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2026-11-16 · 11 खबरें

प्रधानमंत्री मोदी 17 नवंबर 2026 को होने वाले 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनीला रवाना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 नवंबर 2026 को अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि वे राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर 17 नवंबर 2026 को होने वाले 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिलीपींस के मनीला की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के केंद्र में हैं और ‘महासागर’ विजन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, और ये संबंध व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और जन-जन के बीच संबंधों तक फैली एक गतिशील साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वे अन्य नेताओं के साथ मिलकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति को आगे बढ़ाएंगे, जबकि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर संवाद का मंच है, जहां वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। वे फिलीपींस में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। इस यात्रा पर प्रधानमंत्री कार्यालय की एक पूर्व रिलीज़ में बताया गया था कि ये शिखर सम्मेलन 2026 के लिए आसियान के अध्यक्ष के रूप में फिलीपींस की मेज़बानी में हो रहे हैं, और भारत तथा आसियान 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मना रहे हैं।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

पढ़ाई के लिए संदर्भ

ये शिखर सम्मेलन उसी शहर में हुई मंत्री-स्तरीय बैठकों के बाद हो रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय की 24 सितंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मनीला में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक (ईएएस-ईएमएम) और 23वें आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया था। इनमें सभी 11 आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) के आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया, रूस और अमेरिका सहित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के साझेदार देशों ने भाग लिया। चर्चा आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की चल रही समीक्षा पर केंद्रित रही। रिलीज़ के अनुसार 2025–26 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 128.38 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, और भारत के कुल वैश्विक व्यापार में आसियान का हिस्सा 10.55 प्रतिशत रहा।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), 'भारत ने 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक और 23वें आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया', 24 सितंबर 2026

खुद जाँचें: सितंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार मनीला की बैठकों में कितने आसियान देशों ने भाग लिया, और 2025–26 में भारत-आसियान द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा?

सभी 11 आसियान देशों ने; 128.38 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 10.55 प्रतिशत।

अभ्यास: इस रिलीज़ से मेज़बान शहर, दोनों शिखर सम्मेलनों के संस्करण और तिथि, प्रधानमंत्री को किसने आमंत्रित किया, आसियान संबंधों को उन्होंने किस नीति और विजन से जोड़ा, साझेदारी का स्तर, तथा 2026 का आसियान अध्यक्ष और विषय वर्ष लिखें; नोट से मनीला में सितंबर की बैठकें, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, 11 आसियान सदस्य, समीक्षाधीन व्यापार समझौता और 2025–26 के व्यापार के आँकड़े लिखें।

भारत और मिस्र ने पहली बार मंत्री स्तर पर 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक की; वरीयता व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते की शर्तों पर विचार के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमति

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को बताया कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के 7वें सत्र की सह-अध्यक्षता की। यह पहला मौका था जब इस द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की बैठक मंत्री स्तर पर हुई। बैठक के एक प्रमुख परिणाम के रूप में दोनों मंत्री वरीयता व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते की शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) पर विचार करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने 12 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समिति ने द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की, जो वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025–मार्च 2026) में 35% बढ़कर 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया; अप्रैल–सितंबर 2026 के दौरान व्यापार बढ़कर 5.04 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2025 की इसी अवधि में यह 3.08 अरब अमेरिकी डॉलर था। श्री गोयल ने पूरकता के पाँच क्षेत्र बताए: औषधि और स्वास्थ्य सेवा; इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल; कृषि और खाद्य प्रसंस्करण; डिजिटल और फिनटेक; तथा संस्कृति और संग्रहालय, जिसमें ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम और भारत के आगामी युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच प्रस्तावित सहयोग शामिल है। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक 2028 में या पारस्परिक सुविधा के अनुसार उससे पहले नई दिल्ली में होगी। भारत-मिस्र बिजनेस फोरम में भारत और मिस्र की 300 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, और भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद (जेबीसी) की 6वीं बैठक भी हुई।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

पढ़ाई के लिए संदर्भ

यात्रा से पहले जारी वाणिज्य मंत्रालय की 14 नवंबर 2026 की रिलीज़ में बताया गया था कि संयुक्त व्यापार समिति को मंत्री स्तर तक उन्नत किया गया है, और डीजीसीआईएस के आँकड़ों से व्यापार का ब्योरा दिया गया था। वित्त वर्ष 2025–26 में मिस्र को भारत का निर्यात 3.87 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि मिस्र से आयात 2.60 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। मिस्र को भारत के प्रमुख निर्यात में मांस और पोल्ट्री उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन, कपास और मशीनरी शामिल हैं, जबकि प्रमुख आयात में कच्चा पेट्रोलियम, उर्वरक, कपास और खनिज उत्पाद शामिल हैं। रिलीज़ के अनुसार कार्यक्रम में अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक (एफ्रेक्सिमबैंक), मिस्र के जूनियर बिजनेसमेन एसोसिएशन और मिस्र-भारत स्टार्टअप फोरम के साथ बैठकें भी शामिल होनी थीं, और 130 से अधिक सीईओ और उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक और बिजनेस फोरम में भाग लेने वाला था।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), 'केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 15–16 नवंबर 2026 तक मिस्र की यात्रा करेंगे', 14 नवंबर 2026

खुद जाँचें: 14 नवंबर की रिलीज़ के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 में मिस्र को भारत का निर्यात और मिस्र से आयात कितना रहा?

निर्यात 3.87 अरब अमेरिकी डॉलर; आयात 2.60 अरब अमेरिकी डॉलर।

अभ्यास: इस रिलीज़ से संयुक्त व्यापार समिति का सत्र और स्तर, सह-अध्यक्ष और स्थान, प्रमुख परिणाम, व्यापार का लक्ष्य, वित्त वर्ष 2025-26 और अप्रैल–सितंबर 2026 के व्यापार के आँकड़े, श्री गोयल द्वारा बताए गए पूरकता के पाँच क्षेत्र, दोनों संग्रहालयों के नाम, तथा अगली बैठक कब और कहाँ होगी, लिखें; नोट से वित्त वर्ष 2025–26 में मिस्र को भारत का निर्यात और मिस्र से आयात तथा दोनों ओर व्यापार की प्रमुख वस्तुएँ लिखें।

अक्टूबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 12.29% हुई, सितंबर में 11.39% थी; ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति 32.84%

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर 2026 को जारी अनंतिम आँकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (आधार वर्ष 2022-23) पर आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2026 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.29 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर 2026 में यह 11.39 प्रतिशत थी। सभी वस्तुओं का सूचकांक 113.3 रहा, जो सितंबर में 112.5 था। तीन प्रमुख समूहों, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, तथा विनिर्मित उत्पाद, की मुद्रास्फीति क्रमशः 9.24 प्रतिशत, 32.84 प्रतिशत और 9.54 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह क्रमशः 8.67 प्रतिशत, 25.85 प्रतिशत और 9.76 प्रतिशत थी। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.99 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति 8.58 प्रतिशत रही, जो सितंबर में 8.66 प्रतिशत थी। अक्टूबर में मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले कारकों में खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाद्य वस्तुएं और मूल धातुएं शामिल थीं। अगस्त 2026 का अंतिम सूचकांक 110.8 पर अपरिवर्तित रहा, और अगस्त की थोक मुद्रास्फीति दर भी 9.92 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। अक्टूबर का अनंतिम सूचकांक 81.1 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर के आधार पर तैयार किया गया। नवंबर 2026 के आँकड़े सोमवार, 14 दिसंबर 2026 को जारी होंगे।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

पढ़ाई के लिए संदर्भ

पिछले महीने की 14 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ में सितंबर 2026 की थोक मुद्रास्फीति 11.39 प्रतिशत बताई गई थी, जो अगस्त 2026 में 9.92 प्रतिशत थी। सितंबर में प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, तथा विनिर्मित उत्पाद समूहों की मुद्रास्फीति क्रमशः 8.67, 25.85 और 9.76 प्रतिशत रही, जबकि अगस्त में ये अनंतिम दरें 7.76, 22.93 और 8.37 प्रतिशत थीं, और डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक की मुद्रास्फीति सितंबर में 8.66 प्रतिशत रही, जो अगस्त में अनंतिम रूप से 7.05 प्रतिशत थी। अगस्त की ये समूह-वार और खाद्य सूचकांक दरें 16 नवंबर को अगस्त का अंतिम सूचकांक जारी होने पर संशोधित हुईं। जुलाई 2026 का अंतिम सूचकांक 110.0 पर अपरिवर्तित रहा और जुलाई की थोक मुद्रास्फीति 9.78 प्रतिशत (अंतिम) रही। उस रिलीज़ में जारी करने का कैलेंडर भी बताया गया था: किसी संदर्भ माह के डब्ल्यूपीआई, ओपीपीआई और परीक्षण आईपीपीआई के अनंतिम सूचकांक अगले महीने की 14 तारीख़ को जारी होते हैं (यदि उस दिन कार्य दिवस हो, अन्यथा अगले कार्य दिवस पर), इसलिए अक्टूबर 2026 के आँकड़े सोमवार, 16 नवंबर 2026 को जारी होने थे।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), 'सितंबर 2026 के लिए अनंतिम थोक मूल्य सूचकांक, आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक और परीक्षण इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक, तथा जुलाई 2026 के लिए अंतिम सूचकांक', 14 अक्टूबर 2026

खुद जाँचें: सितंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार सितंबर और अगस्त 2026 में थोक मुद्रास्फीति कितनी थी, और अनंतिम सूचकांक सामान्यतः अगले महीने की किस तारीख़ को जारी होते हैं?

सितंबर में 11.39 प्रतिशत और अगस्त में 9.92 प्रतिशत; 14 तारीख़ को (या अगले कार्य दिवस पर)।

अभ्यास: इस रिलीज़ से अक्टूबर 2026 की थोक मुद्रास्फीति और सूचकांक, तीनों प्रमुख समूहों की दरें, खाद्य सूचकांक की दर और उसका भार, आधार वर्ष, अगस्त के अंतिम आँकड़े, प्रतिक्रिया दर और अगली रिलीज़ की तारीख़ लिखें; नोट से सितंबर और अगस्त 2026 की दरें, सितंबर के प्रमुख समूहों और खाद्य सूचकांक की दरें, जुलाई के अंतिम आँकड़े और जारी करने का कैलेंडर लिखें।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे से महत्वपूर्ण धातुएं निकालने की तकनीक को टीआरएल-5 से टीआरएल-9 तक ले जाने के लिए आरडीआई कोष के तहत हैदराबाद की नियो सीकरमेटल्स के साथ समझौता किया

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष के तहत तेलंगाना के हैदराबाद स्थित मेसर्स नियो सीकरमेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे के पुनर्चक्रण से महत्वपूर्ण धातुएं निकालने की स्वदेशी तकनीक के विकास और व्यावसायीकरण में सहायता करेगा। ‘ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे के पुनर्चक्रण से महत्वपूर्ण धातुओं का निष्कर्षण’ नामक इस परियोजना की कुल लागत ₹20 करोड़ है, जिसमें से ₹10 करोड़ आरडीआई कोष के तहत स्वीकृत किए गए हैं, और यह वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट, ओसीडी) के रूप में दी जाएगी। कंपनी की एकीकृत और पेटेंट प्राप्त पुनर्चक्रण प्रक्रिया ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे, दोनों को संसाधित कर मूल्यवान धातुएं और बैटरी सामग्री प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। परियोजना का लक्ष्य इस तकनीक को प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल)-5 से टीआरएल-9 तक ले जाकर व्यावसायिक स्तर पर उपयोग की ओर बढ़ाना है। टीडीबी के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों की ओर भारत के बदलाव के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक सुरक्षित और टिकाऊ पहुंच आवश्यक होगी, और ई-कचरे तथा उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी बैटरियों से इन्हें प्राप्त करने की स्वदेशी क्षमता विकसित करना इस प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

पढ़ाई के लिए संदर्भ

नवंबर की शुरुआत में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के द्वारा आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर रोक लगा दी थी और इसकी निर्यात नीति को ‘मुक्त’ से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ कर दिया था। डीजीएफटी की 11 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार ब्लैक मास वह पाउडर जैसा पदार्थ है जो उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के कचरे को टुकड़ों में पीसने से प्राप्त होता है, और इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज़ सहित महत्वपूर्ण खनिज पुनः प्राप्त करने योग्य मात्रा में होते हैं। रिलीज़ में कहा गया कि इस रोक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में उत्पन्न ब्लैक मास का पुनर्चक्रण और शोधन देश के भीतर ही हो, और यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत की गई पहलों का पूरक है, जिनमें बैटरी कचरे और ई-कचरे जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2025 में स्वीकृत ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना शामिल है।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), 'घरेलू पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति को मज़बूत करने के लिए डीजीएफटी ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर रोक लगाई', 11 नवंबर 2026

खुद जाँचें: 11 नवंबर की रिलीज़ के अनुसार लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास किस आईटीसी (एचएस) कोड के अंतर्गत आता है, और निर्यात पर यह रोक किस प्रोत्साहन योजना की पूरक है?

आईटीसी (एचएस) कोड 85491400; राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2025 में स्वीकृत किया था।

अभ्यास: इस रिलीज़ से समझौता करने वाला बोर्ड और विभाग, कंपनी और उसका स्थान, किस कोष का उपयोग हुआ, परियोजना का शीर्षक, उसकी कुल लागत, स्वीकृत राशि और सहायता का रूप, तथा टीआरएल स्तर लिखें; नोट से जिस वस्तु के निर्यात पर रोक लगी, उसका आईटीसी (एचएस) कोड, अधिसूचना संख्या और तारीख़, ब्लैक मास में क्या होता है और यह रोक किस योजना की पूरक है, लिखें।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा संपदा महानिदेशालय) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत छावनी क्षेत्रों में डे केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करने और सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के माध्यम से छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता देगा, जिसमें छावनी बोर्डों द्वारा अपने बजट से चलाए जा रहे मौजूदा डे केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन और रखरखाव के लिए सहायता शामिल है, और समझौता ज्ञापन में इस योजना के तहत छावनियों में नए डे केयर केंद्र या वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने नए डे केयर केंद्रों के लिए आठ छावनियों की पहचान की है: बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली। पाँच छावनियों (अंबाला, देवलाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन) के मौजूदा डे केयर केंद्रों और दो छावनियों (अयोध्या और लखनऊ) के वरिष्ठ नागरिक गृहों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। रक्षा संपदा महानिदेशालय और छावनी बोर्ड उपयुक्त परिसर और आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराएंगे, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और परिचालन सहायता देगा। 12 छावनियों में और उनके आसपास रहने वाले युवाओं को वृद्धजन देखभाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्य समूह इस पहल के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी का काम करेगा। यह समझौता ज्ञापन ऐसे समय हुआ है जब रक्षा संपदा विभाग 1926 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह मना रहा है।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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अटल वयो अभ्युदय योजना 2021 में अस्तित्व में आई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 12 जुलाई 2023 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसआरसी) को नया रूप देकर उसका नाम बदलकर अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) कर दिया गया और अप्रैल 2021 में उसे इसमें समाहित कर दिया गया। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) पात्र संगठनों को वरिष्ठ नागरिक गृहों और निरंतर देखभाल गृहों के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता देता है; उस समय देश भर में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कुल 552 वरिष्ठ नागरिक गृहों, 14 निरंतर देखभाल गृहों, 19 मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और 5 फिजियोथेरेपी क्लीनिकों का संचालन और रखरखाव किया जा रहा था। एक अन्य घटक, राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई), उम्र से जुड़ी दिव्यांगता या अशक्तता से ग्रस्त पात्र वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराती है। रिलीज़ के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन ‘एल्डरलाइन’, टोल-फ्री नंबर 14567, 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी और यह सप्ताह के सभी 7 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करती थी।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय), 'अटल वयो अभ्युदय योजना: सम्मानजनक जीवन के लिए बुजुर्गों का सशक्तिकरण', 12 जुलाई 2023

खुद जाँचें: जुलाई 2023 की रिलीज़ के अनुसार किस पुरानी योजना को नया रूप देकर अटल वयो अभ्युदय योजना नाम दिया गया, और कब?

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसआरसी), अप्रैल 2021 में।

अभ्यास: इस रिलीज़ से समझौता ज्ञापन करने वाले दोनों मंत्रालय और महानिदेशालय, तारीख़ और स्थान, जिस योजना के तहत सहायता दी जाएगी, नए डे केयर केंद्रों के लिए चुनी गई आठ छावनियाँ, जिन छावनियों के केंद्र और गृह सुदृढ़ किए जाएंगे, देखभालकर्ता प्रशिक्षण के दायरे में आने वाली छावनियों की संख्या, समन्वय करने वाला निकाय और रक्षा संपदा विभाग की शताब्दी लिखें; नोट से अटल वयो अभ्युदय योजना ने किस योजना का स्थान लिया और कब, आईपीएसआरसी और आरवीवाई क्या प्रदान करते हैं, तथा एल्डरलाइन का नंबर और शुरू होने की तारीख़ लिखें।

गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए स्व-गणना शुरू; वहां घर-घर जाकर जनसंख्या गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक होगी

गृह मंत्रालय ने बताया कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण, यानी जनसंख्या गणना (पीई), के लिए स्व-गणना (एसई) की प्रक्रिया 16 नवंबर 2026 को गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में शुरू हो गई। इन राज्यों और क्षेत्रों के निवासी 30 नवंबर 2026 तक अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वहां घर-घर जाकर जनसंख्या गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी, जिसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा, और इन राज्यों और क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 को 00:00 बजे होगी। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्व-गणना की सुविधा 10 से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी और जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी, जिसके बाद 1 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा; वहां संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे होगी। पहले चरण के अंतर्गत मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (एचएलओ) का कार्य मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा हो चुका है। रिलीज़ के अनुसार जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल उपकरणों से की जा रही है और इसमें स्व-गणना को एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में शुरू किया गया है: यह 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध एक वेब-आधारित सुविधा है, जिसमें निवासी आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर (प्राथमिकता से पहले चरण के दौरान पंजीकृत नंबर) से लॉग इन करके परिवार और व्यक्तिगत विवरण से जुड़े 40 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। विवरण सफलतापूर्वक जमा करने पर एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (एसई आईडी) बनती है, जिसे प्रगणक के घर आने पर उनके साथ साझा करना होता है। प्रगणक सभी आवंटित ब्लॉकों में घर-घर जाना जारी रखेंगे, और जो परिवार स्व-गणना का विकल्प नहीं चुनते, उन्हें इन्हीं दौरों में शामिल किया जाएगा। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र की गई सारी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों और विकास योजना के लिए किया जाता है।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2025 को 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंज़ूरी दी थी। मंत्रिमंडल की रिलीज़ के अनुसार जनगणना 2027 देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी, और यह डिजिटल माध्यम से होने वाली पहली जनगणना होगी: आंकड़े एंड्रॉयड और आईओएस, दोनों के लिए उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन से जुटाए जाएंगे, और पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन और वास्तविक समय में निगरानी के लिए एक समर्पित जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल विकसित किया गया है। रिलीज़ के अनुसार प्रगणकों, पर्यवेक्षकों, मास्टर प्रशिक्षकों, चार्ज अधिकारियों और प्रधान/ज़िला जनगणना अधिकारियों सहित लगभग 30 लाख क्षेत्रीय कर्मी तैनात किए जाएंगे। रिलीज़ में बताया गया कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 अप्रैल 2025 की अपनी बैठक में जनगणना 2027 में जातिगत गणना शामिल करने का निर्णय लिया था, और जाति के आंकड़े दूसरे चरण, यानी जनसंख्या गणना, में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाएंगे। जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 जनगणना का कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (मंत्रिमंडल), 'मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंज़ूरी दी', 12 दिसंबर 2025

खुद जाँचें: दिसंबर 2025 की मंत्रिमंडल की रिलीज़ के अनुसार भारत की जनगणना 2027 को कितनी लागत से मंज़ूरी दी गई, और यह कौन-सी जनगणना होगी?

11,718.24 करोड़ रुपये; देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना।

अभ्यास: इस रिलीज़ से वे चार राज्य और क्षेत्र जहां स्व-गणना शुरू हुई, उसकी अंतिम तारीख़, वहां घर-घर जाकर गणना और पुनरीक्षण दौर की तारीख़ें और उनकी संदर्भ तिथि; शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित तारीख़ें और संदर्भ तिथि; पहले चरण की स्थिति; तथा स्व-गणना का पोर्टल, भाषाओं की संख्या और प्रश्नों की संख्या लिखें; नोट से मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत लागत, यह कौन-सी जनगणना है, क्षेत्रीय कर्मियों की संख्या, जातिगत गणना से जुड़ा निर्णय और जनगणना को नियंत्रित करने वाले कानून लिखें।

अक्टूबर 2026 का पीएलएफएस मासिक बुलेटिन: बेरोजगारी दर घटकर 4.9%, श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 55.7% और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 35.0% हुई

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने 16 नवंबर 2026 को अक्टूबर 2026 का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) मासिक बुलेटिन जारी किया, जो मासिक और तिमाही अनुमान देने के लिए जनवरी 2025 से सर्वेक्षण पद्धति में बदलाव के बाद की श्रृंखला का उन्नीसवां बुलेटिन है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) पद्धति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) अक्टूबर 2026 में घटकर 4.9 प्रतिशत रह गई, जो सितंबर 2026 में 5.0 प्रतिशत और अक्टूबर 2025 में 5.2 प्रतिशत थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि शहरी बेरोजगारी दर 6.9 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) सितंबर के 55.5 प्रतिशत से बढ़कर 55.7 प्रतिशत हो गई (एक वर्ष पहले यह 55.4 प्रतिशत थी); इस सुधार में ग्रामीण क्षेत्र आगे रहे, जहां यह दर 58.0 प्रतिशत से बढ़कर 58.4 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी एलएफपीआर 50.5 प्रतिशत रही। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 52.7 प्रतिशत से बढ़कर 53.0 प्रतिशत हो गया, जो फरवरी 2026 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 34.6 प्रतिशत से बढ़कर 35.0 प्रतिशत हो गई, जो फरवरी 2026 के बाद इसका भी उच्चतम स्तर है, और महिलाओं का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 33.3 प्रतिशत हो गया। महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत से घटकर 5.0 प्रतिशत रह गई; ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत रही, जो 2026 के दौरान दर्ज इसका सबसे निचला स्तर है, और शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत रही। ये अनुमान कुल 3,70,475 सर्वेक्षित व्यक्तियों (ग्रामीण क्षेत्रों में 2,11,474 और शहरी क्षेत्रों में 1,59,001) से जुटाई गई जानकारी पर आधारित हैं।

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मासिक श्रृंखला अप्रैल 2025 के बुलेटिन से शुरू हुई, जो 15 मई 2025 को जारी हुआ था और जिसे मंत्रालय ने तब इस श्रृंखला का पहला बुलेटिन बताया था। पीएलएफएस की नमूना पद्धति में जनवरी 2025 से बदलाव किया गया था, जिसका एक उद्देश्य वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रमुख संकेतकों का मासिक अनुमान लगाना था। उस पहले बुलेटिन में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर 55.6 प्रतिशत, श्रमिक जनसंख्या अनुपात 52.8 प्रतिशत और बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत बताई गई थी। उसमें आवर्ती पैनल (रोटेशनल पैनल) डिज़ाइन भी समझाया गया था: प्रत्येक चयनित परिवार के यहां लगातार चार महीनों में चार बार जाया जाता है, और आवर्तन की यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि लगातार दो महीनों के बीच 75 प्रतिशत प्रथम चरण की नमूना इकाइयां (एफएसयू) समान रहें; एक चयनित एफएसयू में सर्वेक्षित किए जाने वाले परिवारों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। बुलेटिन में संकेतकों की परिभाषाएं भी दी गई थीं: श्रम बल भागीदारी दर जनसंख्या में श्रम बल में शामिल (यानी काम कर रहे, काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध) व्यक्तियों का प्रतिशत है; श्रमिक जनसंख्या अनुपात जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत है; बेरोजगारी दर श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है; और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति सर्वेक्षण की तारीख़ से पहले के पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर तय की गई व्यक्ति की गतिविधि स्थिति है।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय), 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) – मासिक बुलेटिन [अप्रैल 2025]', 15 मई 2025

खुद जाँचें: मई 2025 की रिलीज़ के अनुसार वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की संदर्भ अवधि क्या है, और आवर्ती पैनल डिज़ाइन में प्रत्येक चयनित परिवार के यहां कितनी बार जाया जाता है?

सर्वेक्षण की तारीख़ से पहले के पिछले 7 दिन; लगातार चार महीनों में चार बार।

अभ्यास: इस रिलीज़ से अक्टूबर 2026 की बेरोजगारी दर, श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात तथा सितंबर 2026 और अक्टूबर 2025 के आँकड़े, ग्रामीण और शहरी दरें, महिलाओं की दरें और वे किस स्तर पर पहुँचीं, श्रृंखला में इस बुलेटिन की संख्या और सर्वेक्षित व्यक्तियों की संख्या लिखें; नोट से मासिक श्रृंखला कब शुरू हुई, अप्रैल 2025 के आँकड़े, आवर्ती पैनल डिज़ाइन और श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की परिभाषाएं लिखें।

भारत और थाईलैंड ने नोंथाबुरी में संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक की; वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 12.6% बढ़कर 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर रहा

भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की 14वीं बैठक 16 नवंबर 2026 को थाईलैंड के नोंथाबुरी स्थित वाणिज्य मंत्रालय में हुई। इसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री नितिन कुमार यादव और थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार वार्ता विभाग की महानिदेशक सुश्री चोतिमा इअमसवासदिकुल ने की। दोनों पक्षों ने उल्लेख किया कि वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा; रिलीज़ के अनुसार आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में थाईलैंड का हिस्सा 16.7 प्रतिशत रहा। भारत ने अवसंरचना और संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स), मोटर वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक (सेमीकंडक्टर), तथा पर्यटन, आतिथ्य और आरोग्य (वेलनेस) क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर ज़ोर दिया, जबकि थाईलैंड ने अपना ‘सह-सृजन, सह-निवेश’ (को-क्रिएशन को-इन्वेस्टमेंट) दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिस पर भारत ने आगे विचार करने पर सहमति जताई। बैठक में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) और भारत-थाईलैंड शीघ्र लाभ योजना (अर्ली हार्वेस्ट स्कीम) के उपयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई, द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों और वरीयताओं के उपयोग से जुड़े आंकड़ों के वार्षिक आदान-प्रदान के तंत्र पर विचार किया गया, और एआईटीआईजीए की समीक्षा के शीघ्र और सार्थक निष्कर्ष के महत्व पर ज़ोर दिया गया। कृषि, पशुधन और समुद्री उत्पादों के लिए बाज़ार पहुंच, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (एसपीएस) उपायों तथा गैर-शुल्क बाधाओं को हटाने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भुगतान और वित्तीय संपर्क पर विचार-विमर्श किया, जिसमें भारत के यूपीआई को थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे से जोड़ना, स्थानीय मुद्रा में निपटान और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंक ऑफ थाईलैंड के बीच वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) सहयोग शामिल है। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक भारत में होगी।

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भारत और थाईलैंड ने जब अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, तब 4 अप्रैल 2025 के उनके संयुक्त घोषणापत्र में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त व्यापार समिति के मौजूदा तंत्र के तहत दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों की नियमित बैठकें और आदान-प्रदान आयोजित करने, तथा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाले मौजूदा तंत्रों की वार्षिक बैठकें सुनिश्चित करने पर सहमति शामिल थी। यह घोषणापत्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 03-04 अप्रैल 2025 की थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा के दौरान जारी हुआ था, जब उन्होंने बैंकॉक में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। घोषणापत्र में 2023-24 में लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचे द्विपक्षीय व्यापार का स्वागत किया गया, और थाईलैंड और भारत के बीच व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए रूपरेखा समझौते तथा आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) के तहत सहयोग गहरा करने, स्थानीय मुद्रा आधारित निपटान तंत्र की स्थापना पर विचार करने, और 2025 में काफी हद तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ एआईटीआईजीए की समीक्षा में सहयोग देने और उसे तेज़ करने की बात कही गई। घोषणापत्र में भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 78 वर्षों का भी उल्लेख किया गया था।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (प्रधानमंत्री कार्यालय), 'भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर संयुक्त घोषणापत्र', 4 अप्रैल 2025

खुद जाँचें: अप्रैल 2025 के संयुक्त घोषणापत्र के अनुसार भारत-थाईलैंड संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाया गया, और 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार कितना था?

रणनीतिक साझेदारी; लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर।

अभ्यास: इस रिलीज़ से बैठक की संख्या, तारीख़ और स्थान, दोनों सह-अध्यक्ष, वित्त वर्ष 2025-26 का व्यापार और उसकी वृद्धि, आसियान के साथ भारत के व्यापार में थाईलैंड का हिस्सा, थाईलैंड का निवेश दृष्टिकोण, जिस समझौते और योजना के उपयोग पर चर्चा हुई, जिन भुगतान प्रणालियों को जोड़ने पर विचार हुआ और अगली बैठक कहाँ होगी, लिखें; नोट से संबंध रणनीतिक साझेदारी कब बने, घोषणापत्र में संयुक्त व्यापार समिति के बारे में क्या कहा गया, 2023-24 का व्यापार और उसमें नामित समझौते लिखें।

भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास आईएमएनईएक्स-26 का 8वां संस्करण बंदरगाह और समुद्री चरणों के बाद विशाखापट्टनम में संपन्न

रक्षा मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को बताया कि भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (आईएमएनईएक्स-26) का 8वां संस्करण अपने बंदरगाह चरण और समुद्री चरण के सफल समापन के बाद 14 नवंबर 2026 को विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। बंगाल की खाड़ी में हुआ समुद्री चरण इस अभ्यास का परिचालन संबंधी समापन चरण था, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाजों आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा ने म्यांमार नौसेना के जहाज यूएमएस किंग सिन फ्यू शिन के साथ मिलकर समन्वित समुद्री युद्धाभ्यास और परिचालन अभ्यास किए, ताकि प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जा सके, सामरिक समन्वय बढ़े और अंतर-संचालनीयता मज़बूत हो। बंदरगाह चरण में दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान (एसएमईई), एक-दूसरे के जहाजों के दौरे, पेशेवर संवाद और खेल गतिविधियां शामिल थीं। मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास भारत के ‘महासागर’ (क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) विजन और ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के अनुरूप है।

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रक्षा मंत्रालय की 11 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार आईएमएनईएक्स-26 का आयोजन 10 से 14 नवंबर 2026 तक विशाखापट्टनम में किया जा रहा था। म्यांमार नौसेना का जहाज यूएमएस किंग सिन फ्यू शिन आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा के साथ इस अभ्यास में भाग लेने के लिए 10 नवंबर 2026 को विशाखापट्टनम पहुंचा, और उसी दिन आईएनएस राणा पर हुए उद्घाटन समारोह के साथ इस द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत हुई। रिलीज़ में आईएमएनईएक्स को दोनों पड़ोसी देशों के बीच समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच बताया गया, जो दोनों नौसेनाओं को पेशेवर विशेषज्ञता के आदान-प्रदान, आपसी समझ बढ़ाने और अधिक परिचालन तालमेल विकसित करने का अवसर देता है। रिलीज़ के अनुसार बंदरगाह चरण में परिचालन संबंधी विषयों पर चर्चा भी शामिल थी, और बाद के समुद्री चरण में भाग लेने वाली इकाइयों के बीच अंतर-संचालनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से समन्वित समुद्री अभियान, सामरिक युद्धाभ्यास और अभ्यास होने थे।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा मंत्रालय), 'भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (आईएमएनईएक्स-26) का 8वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू', 11 नवंबर 2026

खुद जाँचें: 11 नवंबर की रिलीज़ के अनुसार आईएमएनईएक्स-26 किन तारीख़ों के बीच आयोजित हुआ, और इसका उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ?

10 से 14 नवंबर 2026 तक; 10 नवंबर 2026 को आईएनएस राणा पर।

अभ्यास: इस रिलीज़ से अभ्यास का संस्करण और नाम, यह कहाँ और कब संपन्न हुआ, इसके दोनों चरण और उनमें क्या-क्या हुआ, समुद्री चरण किस जल क्षेत्र में हुआ, तीनों जहाज, और यह किस विजन और नीति के अनुरूप है, लिखें; नोट से अभ्यास की तारीख़ें, म्यांमार का जहाज कब पहुंचा और उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ, लिखें।

नई दिल्ली में भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र आयोजित; दोनों पक्षों ने 2027–2031 के लिए सहयोग के मार्गचित्र (रोडमैप) पर चर्चा की

भारत-बेलारूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और बेलारूस गणराज्य के विदेश मंत्री श्री मैक्सिम रिझेनकोव ने बेलारूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सत्र में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई और व्यापार, आर्थिक तथा निवेश संबंधों को और मज़बूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भविष्य की प्राथमिकताएं तय करने की दिशा में एक कदम के रूप में 2027–2031 के लिए सहयोग के मार्गचित्र (रोडमैप) पर चर्चा की, और जिन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई उनमें उद्योग, वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, निर्माण तथा सीमा शुल्क सहयोग शामिल थे। 12वें सत्र के प्रोटोकॉल पर दोनों सह-अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए। सत्र के साथ-साथ उसी दिन नई दिल्ली में भारत-बेलारूस व्यापार और निवेश मंच (बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम) का आयोजन भी हुआ, जिसमें मोटर वाहन और कृषि मशीनरी, खनन उपकरण, औषधि, रसायन, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, कृषि और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की बेलारूसी कंपनियों ने भाग लिया; कृषि और नागरिक मानवरहित हवाई प्रणालियों, औषधि सहयोग, खनन उपकरण, जल शोधन प्रौद्योगिकियों और खाद्य प्रसंस्करण को भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया। व्यापारिक समुदाय को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कारोबारियों को संयुक्त उद्यमों, प्रौद्योगिकी साझेदारियों और निवेश के अवसरों की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों पक्ष आयोग का 13वां सत्र 2027 में आयोजित करने पर सहमत हुए, जिसकी तारीख़ें और कार्यसूची राजनयिक माध्यमों से तय की जाएंगी।

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पिछला सत्र नवंबर 2022 में नई दिल्ली में हुआ था। वाणिज्य मंत्रालय की 10 नवंबर 2022 की रिलीज़ के अनुसार आयोग का 11वां सत्र उसी दिन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और बेलारूस गणराज्य के विदेश मंत्री श्री व्लादिमीर मकेई ने बेलारूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सत्र में 2020 में हुए आयोग के दसवें सत्र के बाद के द्विपक्षीय सहयोग के परिणामों की समीक्षा की गई, और संबंधित मंत्रालयों और विभागों को ठोस परिणाम तय करने के लिए व्यापार और निवेश के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया। दोनों पक्षों ने औषधि, वित्तीय सेवाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग, संस्कृति, पर्यटन और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ज़ोर दिया, और विशेष रूप से इन प्रमुख क्षेत्रों में भारत के विभिन्न राज्यों और बेलारूस के क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), 'भारत-बेलारूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग अंतर-सरकारी आयोग का 11वां सत्र आयोजित', 10 नवंबर 2022

खुद जाँचें: नवंबर 2022 की रिलीज़ के अनुसार 11वें सत्र में दोनों प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किसने किया, और इसमें किस पिछले सत्र के बाद के परिणामों की समीक्षा हुई?

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश और बेलारूस के विदेश मंत्री श्री व्लादिमीर मकेई; 2020 में हुए दसवें सत्र के बाद हुए द्विपक्षीय सहयोग के परिणामों की।

अभ्यास: इस रिलीज़ से आयोग का पूरा नाम, सत्र की संख्या, तारीख़ और स्थान, दोनों प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किसने किया, सहयोग के मार्गचित्र की अवधि, चर्चा के प्रमुख क्षेत्र, हस्ताक्षरित दस्तावेज़, साथ में हुआ मंच और अगला सत्र कब होगा, लिखें; नोट से 11वें सत्र की तारीख़ और नेतृत्व, जिस पिछले सत्र की समीक्षा हुई, जिन क्षेत्रों पर ज़ोर दिया गया और राज्यों तथा क्षेत्रों के बारे में लिया गया निर्णय लिखें।

देवेश चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में और कमोडोर (सेवानिवृत्त) पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) के नए नेतृत्व ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पदभार ग्रहण किया। श्री देवेश चतुर्वेदी, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने एनएसबी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, जबकि कमोडोर (सेवानिवृत्त) पुष्पेंद्र कुमार गर्ग एनएसबी के सदस्य बने। एनएसबी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने मंज़ूरी दी है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत हुई है और इसे राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियमावली, 2026 के माध्यम से क्रियाशील बनाया गया है। रिलीज़ के अनुसार यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने और शासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए भारत के शीर्ष केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की 26 मई 2026 की रिलीज़ के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियमावली, 2026 और राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियमावली, 2026 अधिसूचित की थीं। बोर्ड नियमावली के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियमावली, 2026 के तहत गठित खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से नियुक्त करेगी। बोर्ड नियमावली में अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल, वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों तथा बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का भी प्रावधान है। रिलीज़ में राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण को खेल से जुड़े विवादों के लिए एक समर्पित न्यायनिर्णायक निकाय बताया गया, जिसका उद्देश्य दीवानी अदालतों पर निर्भरता कम करना और खेल शासन तथा प्रशासन से जुड़े विवादों का स्वतंत्र, त्वरित, प्रभावी और कम खर्चीला निपटारा सुनिश्चित करना है।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय), 'सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन बोर्ड नियमावली और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियमावली, 2026 अधिसूचित कीं', 26 मई 2026

खुद जाँचें: मई 2026 की रिलीज़ के अनुसार बोर्ड नियमावली के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे, और नियुक्ति के लिए नामों के पैनल की अनुशंसा कौन करता है?

दो सदस्य; राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियमावली, 2026 के तहत गठित खोज-सह-चयन समिति।

अभ्यास: इस रिलीज़ से एनएसबी के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में किसने और कब पदभार ग्रहण किया, नियुक्तियों को किस समिति ने मंज़ूरी दी, बोर्ड किस अधिनियम और नियमावली के तहत काम करता है और उसकी भूमिका क्या है, लिखें; नोट से बोर्ड और न्यायाधिकरण की नियमावली कब अधिसूचित हुई, बोर्ड की संरचना, नियुक्ति के लिए पैनल की अनुशंसा कौन करता है और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण किसलिए है, लिखें।

2026-11-15 · 6 खबरें

जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर 2026) पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद परिसर के प्रेरणा स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की

राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 15 नवंबर 2026 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धांजलि दी। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सम्मान देने के लिए वर्ष 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर अपने संदेश में बिरसा मुंडा को साहस और प्रतिरोध का प्रतीक बताया, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातीय समुदाय का नेतृत्व किया, और कहा कि उनका ‘उलगुलान’ का आह्वान स्वतंत्रता और न्याय के संघर्ष की सशक्त आवाज़ बना। गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत में विभिन्न राज्यों के छह जनजातीय लोक कलाकारों ने प्रेरणा स्थल पर प्रस्तुति दी।

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यह दिवस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषित किया था। 10 नवंबर 2021 की मंत्रिमंडल की रिलीज़ में बताया गया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने उसी दिन वीर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने को मंज़ूरी दी थी, और यह दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा। रिलीज़ के अनुसार यह तिथि बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें जनजातीय समुदाय भगवान के रूप में पूजते हैं और जिन्होंने ब्रिटिश दमन के विरुद्ध ‘उलगुलान’ (क्रांति) का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री के 2016 के स्वतंत्रता दिवस भाषण के अनुसरण में सरकार ने देशभर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्वीकृत किए थे, और रांची के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का, जहाँ बिरसा मुंडा ने अंतिम साँस ली थी, उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना था। 15 नवंबर से 22 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर के समारोहों की योजना बनाई गई थी।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (मंत्रिमंडल), 'मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने को मंज़ूरी दी', 10 नवंबर 2021

खुद जाँचें: 2021 की मंत्रिमंडल रिलीज़ के अनुसार सरकार ने कितने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्वीकृत किए थे, और वह संग्रहालय किस शहर में है जहाँ बिरसा मुंडा ने अंतिम साँस ली थी?

10 संग्रहालय; रांची।

अभ्यास: इस रिलीज़ से पुष्पांजलि अर्पित करने वाले, स्थान और अवसर, 15 नवंबर किस वर्ष से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और उपराष्ट्रपति ने बिरसा मुंडा से जोड़कर किस आह्वान का उल्लेख किया, लिखें; नोट से मंत्रिमंडल के निर्णय की तिथि, स्वीकृत संग्रहालयों की संख्या, बिरसा मुंडा संग्रहालय का शहर और 2021 के सप्ताह भर के समारोहों की तिथियाँ लिखें।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर; काहिरा के हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि दी, जहाँ दफ़नाए गए या स्मरण किए गए 4,000 सैनिकों में से 3,727 भारतीय थे

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 14 नवंबर 2026 को मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर काहिरा पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना है। 130 से अधिक व्यापार प्रमुखों और स्टार्टअप का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल उनके साथ है। यात्रा की शुरुआत में उन्होंने काहिरा के हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी: इस कब्रिस्तान में दफ़नाए गए या स्मरण किए गए 4,000 सैनिकों में से 3,727 भारतीय सैनिक थे, जिनमें से लगभग 2,000 ने प्रथम विश्व युद्ध में और लगभग 1,700 ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्राण गंवाए। मिस्र में भारतीय समुदाय संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार इस साझेदारी की केवल शुरुआत है, और बताया कि मिस्र में लगभग 70 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिनका निवेश 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इस यात्रा में भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति का 7वां सत्र होगा, जिसकी सह-अध्यक्षता 15 नवंबर 2026 को काहिरा में श्री गोयल और मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह करेंगे; इसके साथ भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक और भारत-मिस्र व्यापार मंच का आयोजन भी होगा।

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द्विपक्षीय साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय 2023 में लिया गया था, और यह यात्रा इसी साझेदारी को और गहरा करने के उद्देश्य से है। 25 जनवरी 2023 के अपने प्रेस वक्तव्य में, जब मिस्र के राष्ट्रपति सीसी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अधिक सहयोग का एक दीर्घकालिक ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 12 बिलियन डॉलर तक ले जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया था कि चार हज़ार वर्ष से भी पहले गुजरात के लोथल बंदरगाह से मिस्र के साथ व्यापार होता था।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (प्रधानमंत्री कार्यालय), मिस्र के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रेस वक्तव्य, 25 जनवरी 2023

खुद जाँचें: जनवरी 2023 के प्रधानमंत्री के वक्तव्य के अनुसार भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य रखा, और कितने वर्षों में?

12 बिलियन डॉलर, अगले पांच वर्षों में।

अभ्यास: इस रिलीज़ से श्री गोयल के काहिरा पहुंचने की तिथि, व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का आकार, हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान के आंकड़े, द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा, मिस्र में भारतीय कंपनियों की संख्या और उनका निवेश, तथा संयुक्त व्यापार समिति का सत्र और उसके सह-अध्यक्ष लिखें; नोट से संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक कब और किस अवसर पर ले जाया गया, और व्यापार का लक्ष्य लिखें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023–24: कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च का हिस्सा घटकर 42.7% हुआ, सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹4.14 लाख करोड़ पर पहुँचा

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान 2023–24 जारी किए। यह अनुमानों का ग्यारहवाँ दौर है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (एनएचएटीएस) ने स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 के ढाँचे के आधार पर तैयार किया है। कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) का हिस्सा 2013-14 के 64.2% से घटकर 2023–24 में 42.7% रह गया, यानी 21.5 प्रतिशत अंक की कमी; 2022–23 में यह 43.4% था। सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) 2013-14 के ₹1,29,778 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹4,14,196 करोड़ हो गया, यानी तीन गुना वृद्धि, और दशक भर में टीएचई में सरकार का हिस्सा 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ा। प्रति व्यक्ति जीएचई 2013-14 के ₹1,042 से बढ़कर 2023–24 में ₹2,959 हो गया, यानी लगभग 2.8 गुना। 2023–24 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी व्यय लगभग ₹1.53 लाख करोड़ तक पहुँचा। 2013-14 से 2023–24 के बीच स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय टीएचई के 6% से बढ़कर 11% हो गया, और निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय 3.4% से बढ़कर 10.2% हो गया।

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पिछले दौर के अनुमान 27 मई 2026 को जारी हुए थे। उस रिलीज़ के अनुसार एनएचए 2022–23 स्वास्थ्य व्यय अनुमानों की दसवीं रिपोर्ट थी, जिसे एनएचएसआरसी स्थित एनएचएटीएस ने स्वास्थ्य लेखा प्रणाली (2011) के ढाँचे के आधार पर तैयार किया था। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2013–14 के 1.15% से बढ़कर 2022–23 में 1.43% हो गया (आधार वर्ष 2022-23 वाली नई जीडीपी शृंखला के अनुसार 1.48%), और कुल स्वास्थ्य व्यय में जीएचई का हिस्सा 28.6% से बढ़कर 43.7% हो गया। कोविड महामारी के दौरान 2021-22 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़ाकर जीडीपी का 1.84% किया गया था, और उस अवधि में टीएचई में ओओपीई का हिस्सा घटकर 39.4% रह गया था। एनएचए अनुमान तैयार करने का काम 2014 में एनएचएसआरसी में संस्थागत रूप से शुरू हुआ और एनएचएसआरसी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय नामित किया गया।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), 'केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23 जारी किए', 27 मई 2026

खुद जाँचें: एनएचए 2022–23 की रिलीज़ के अनुसार 2022–23 में जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा कितना था, और एनएचए अनुमान तैयार करने का काम किस वर्ष एनएचएसआरसी में संस्थागत रूप से शुरू हुआ?

जीडीपी का 1.43% (आधार वर्ष 2022-23 वाली नई जीडीपी शृंखला के अनुसार 1.48%); 2014।

अभ्यास: इस रिलीज़ से 2013-14, 2022–23 और 2023–24 में ओओपीई का हिस्सा, 2013-14 और 2023–24 का सरकारी स्वास्थ्य व्यय, प्रति व्यक्ति जीएचई, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय तथा सामाजिक सुरक्षा और निजी बीमा के हिस्से लिखें; नोट से जीडीपी में जीएचई का हिस्सा, 2022–23 में टीएचई में जीएचई का हिस्सा, कोविड वर्ष के आँकड़े और एनएचएसआरसी कब एनएचए तकनीकी सचिवालय बना, लिखें।

8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो और शुभंकर ‘नीलमणि’ जारी; खेल 11 से 22 दिसंबर 2026 तक तेलंगाना के छह शहरों में होंगे

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री ए. रेवंत रेड्डी ने 15 नवंबर 2026 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स (केआईवाईजी) के 8वें संस्करण का लोगो और शुभंकर जारी किया। ये खेल 11 से 22 दिसंबर 2026 तक तेलंगाना के छह शहरों (हैदराबाद, खम्मम, करीमनगर, हनुमकोंडा, महबूबनगर और निज़ामाबाद) में होंगे, और इनमें लगभग 8,000 खिलाड़ियों और प्रतिभागियों के भाग लेने की आशा है। इस संस्करण में 29 विधाएँ होंगी: 27 प्रतिस्पर्धी खेल और दो प्रदर्शन खेल। सॉफ्टबॉल पहली बार इन खेलों में प्रतिस्पर्धी विधा के रूप में शामिल होगा, जबकि नौकायन (सेलिंग) और कर्रा सामु पहली बार प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल होंगे। लोगो में आठ प्रमुख तत्व हैं, जिनमें खेलो इंडिया का प्रतीक चिह्न, गांधी टावर (बापू घाट पर प्रस्तावित गांधी सरोवर का हिस्सा), काकतीय कला तोरणम, हुसैन सागर स्थित बुद्ध प्रतिमा और तंगेडु फूल शामिल हैं; इसका ध्येय वाक्य (टैगलाइन) ‘खेल का जुनून, तेलंगाना की जान और पहचान’ है। शुभंकर नीलमणि चार गुणों (जीवंतता, साहस, फुर्ती और गौरव) का प्रतीक है।

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पिछला, सातवाँ संस्करण बिहार में हुआ था, जिसका प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 मई 2025 को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। खेल मंत्रालय की उस दिन की रिलीज़ के अनुसार 4-15 मई तक चले इन खेलों में 27 पदक विधाएँ और एक प्रदर्शन खेल थे, जो बिहार के पाँच शहरों (पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और बेगूसराय) और नई दिल्ली में आयोजित हुए; यह बिहार द्वारा आयोजित पहला बड़ा बहु-खेल आयोजन था। सेपक टकरा को पहली बार पदक खेल के रूप में शामिल किया गया और ई-स्पोर्ट्स प्रदर्शन खेल रहा; इसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी थे, जिनमें 6,000 से अधिक खिलाड़ी शामिल थे। रिलीज़ में यह भी बताया गया कि खेलो इंडिया कार्यक्रम 14 अक्टूबर 2017 को शुरू हुआ था, जिसका दोहरा उद्देश्य खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय), 'प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्चुअल उद्घाटन किया', 4 मई 2025

खुद जाँचें: 2025 की रिलीज़ के अनुसार सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन-सा खेल पहली बार पदक खेल बना, और खेलो इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था?

सेपक टकरा; 14 अक्टूबर 2017।

अभ्यास: इस रिलीज़ से 8वें केआईवाईजी का मेज़बान राज्य, तिथियाँ और छह मेज़बान शहर, विधाओं और प्रतिभागियों की संख्या, नए प्रतिस्पर्धी और प्रदर्शन खेल, शुभंकर और उसके चार गुण तथा ध्येय वाक्य (टैगलाइन) लिखें; नोट से सातवें संस्करण का मेज़बान, तिथियाँ और शहर, उसका नया पदक खेल और प्रदर्शन खेल, और खेलो इंडिया के शुरू होने की तिथि लिखें।

जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम में लगभग ₹3,000 करोड़ की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर 2026 को, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया और विभिन्न राज्यों में लगभग ₹3,000 करोड़ की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें मिज़ोरम में स्वतंत्रता सेनानी रोपुइलियानी को समर्पित संग्रहालय और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान का नया भवन शामिल हैं, साथ ही शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएँ, जनजातीय उत्पाद विपणन केंद्र और ग्रामीण अवसंरचना के कार्य भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर 2021 से शुरू हुआ जनजातीय गौरव दिवस अब एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, और पिछले वर्ष बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के दौरान दो लाख से अधिक कार्यक्रम हुए। उन्होंने बताया कि पीएम-जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। उन्होंने गढ़चिरौली को राघोजी भांगरे, भागोजी नाइक और वीर बाबूराव शेडमाके की वीरगाथाओं से जुड़ी धरती बताया और सभी जनजातीय योद्धाओं को नमन किया।

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प्रधानमंत्री ने जिन दो योजनाओं का नाम लिया, उनमें से एक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) है, जिसे उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को, महात्मा गांधी की जयंती पर, झारखंड के हजारीबाग से शुरू किया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय की उस दिन की रिलीज़ के अनुसार इसका कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा 56,333 करोड़ रुपये, राज्यों का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपये) है, और यह 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 प्रखंडों के लगभग 63,843 गाँवों को कवर करेगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा; इसके तहत 17 मंत्रालय 25 हस्तक्षेप लागू करेंगे। योजना को 18 सितंबर 2024 को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी मिली थी और इसे पीएम-जनमन के अनुभव और सफलता के आधार पर तैयार किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर 24,104 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ शुरू किया था और जिसके केंद्र में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (जनजातीय कार्य मंत्रालय), 'प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया', 2 अक्टूबर 2024

खुद जाँचें: 2024 की शुभारंभ रिलीज़ के अनुसार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का कुल परिव्यय कितना है, और पीएम-जनमन किस तिथि को शुरू हुआ था?

79,156 करोड़ रुपये; 15 नवंबर 2023, जनजातीय गौरव दिवस।

अभ्यास: इस रिलीज़ से अवसर और जयंती, परियोजनाओं की संख्या और मूल्य, जिन संग्रहालय और संस्थान भवन का उल्लेख हुआ, जनजातीय गौरव दिवस कब शुरू हुआ, और प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई दो योजनाएँ लिखें; नोट से डीएजेजीयूए के शुभारंभ का स्थान और तिथि, परिव्यय और केंद्र-राज्य हिस्सेदारी, कवरेज, हस्तक्षेप और मंत्रालय, मंत्रिमंडल की मंज़ूरी की तिथि, और पीएम-जनमन के शुभारंभ की तिथि, परिव्यय और लक्षित समूह लिखें।

भारत और ट्रिएस्ट स्थित अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र (आईसीटीपी) ने ‘भारत-आईसीटीपी सहयोग कोष’ की शुरुआत की; डीएसटी और आईसीटीपी के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 15 नवंबर 2026 को बताया कि भारत और अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र (आईसीटीपी) ने लंबे समय से चली आ रही अपनी वैज्ञानिक साझेदारी को संस्थागत रूप देने और इस केंद्र के साथ भारतीय शोधकर्ताओं के जुड़ाव और आवागमन (मोबिलिटी) को मज़बूत करने के लिए ‘भारत-आईसीटीपी सहयोग कोष’ की शुरुआत की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह की इटली के ट्रिएस्ट स्थित आईसीटीपी की यात्रा के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और आईसीटीपी के बीच एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए; भारत की ओर से इसका आदान-प्रदान डीएसटी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रमुख डॉ. प्रवीणकुमार सोमसुंदरम ने किया। आईसीटीपी भौतिकी, गणित और संबंधित क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान, उच्च शिक्षा और क्षमता निर्माण का एक वैश्विक केंद्र है; भारतीय शोधकर्ता इसकी अतिथि अध्येतावृत्ति (विज़िटिंग फ़ेलोशिप), डिप्लोमा कार्यक्रमों और डॉक्टरेट के बाद के शोध (पोस्टडॉक्टरल) अवसरों का लाभ उठाते हैं, और डीएसटी, सीएसआईआर, विश्वविद्यालय और आईआईटी इसके साथ सहयोग करते रहे हैं। यह यात्रा मंत्री की 11 से 15 नवंबर 2026 तक की आधिकारिक इटली यात्रा का हिस्सा थी।

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आईसीटीपी और डीएसटी पहले से एक प्रसिद्ध पुरस्कार पर साथ काम करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 10 दिसंबर 2021 की रिलीज़ के अनुसार कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को एफ़ाइन बीजगणितीय ज्यामिति और क्रमविनिमेय बीजगणित में उनके कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का 2021 का डीएसटी-आईसीटीपी-आईएमयू रामानुजन पुरस्कार दिया गया था। वे यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला थीं; यह पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था और इसका संचालन अब्दुस सलाम अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र (आईसीटीपी), भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ (आईएमयू) मिलकर करते हैं। यह पुरस्कार हर वर्ष ऐसे गणितज्ञ को दिया जाता है जिसकी आयु पुरस्कार वर्ष की 31 दिसंबर को 45 वर्ष से कम हो और जिसने विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध किया हो; इसे डीएसटी प्रायोजित करता है। ऑस्कर ज़ारिस्की द्वारा 1949 में प्रस्तुत ज़ारिस्की निरसन समस्या (कैंसलेशन प्रॉब्लम) के उनके समाधान के लिए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का 2014 का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला था।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), 'भारतीय गणितज्ञ को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का 2021 का डीएसटी-आईसीटीपी-आईएमयू रामानुजन पुरस्कार', 10 दिसंबर 2021

खुद जाँचें: 2021 की रिलीज़ के अनुसार डीएसटी-आईसीटीपी-आईएमयू रामानुजन पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था, और प्राप्तकर्ता के लिए आयु की शर्त क्या है?

2005; पुरस्कार वर्ष की 31 दिसंबर को आयु 45 वर्ष से कम।

अभ्यास: इस रिलीज़ से कोष का नाम, किस दस्तावेज़ पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए, आईसीटीपी कहाँ स्थित है, भारत की ओर से आशय पत्र का आदान-प्रदान किसने किया और मंत्री की इटली यात्रा की तिथियाँ लिखें; नोट से 2021 की पुरस्कार विजेता और उनका संस्थान, पुरस्कार से जुड़ी तीन संस्थाएँ, पहली बार दिए जाने का वर्ष, आयु की शर्त और उनके समाधान से जुड़ी समस्या लिखें।

2026-11-14 · 9 खबरें

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 13 नवंबर 2026 को संपन्न

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 14 नवंबर 2026 को बताया कि मंत्रालय द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 13 नवंबर 2026 को संपन्न हुआ। जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अंतर्गत आयोजित इस महोत्सव में ‘मौखिक परंपरा से समकालीन जनजातीय साहित्य तक’ विषय पर देश भर के जनजातीय लेखक, कवि, शोधकर्ता, भाषाविद और विद्वान एक साथ आए। समापन दिवस पर मौखिक महाकाव्यों और वीर गाथा परंपराओं तथा बहुभाषी शिक्षा में स्वदेशी ज्ञान के योगदान पर विषयगत चर्चाएं हुईं और उभरते जनजातीय लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया; वक्ताओं ने गोंड रामायण और भील महाभारत सहित भील और गोंड समुदायों की मौखिक साहित्यिक विरासत के साथ-साथ मणिपुर की वारी लीबा कथा-वाचन परंपरा और खंबा-थोइबी महाकाव्य पर चर्चा की। समापन सत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने जनजातीय संगीतकारों और कलाकारों के रचनात्मक अधिकारों को मान्यता देने और उनकी रक्षा के लिए इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (आईपीआरएस) के सहयोग से विकसित पहल ‘लिविंग रूट्स ओरिजिनल्स’ का उल्लेख किया, साथ ही प्रगति मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) के आगामी पुस्तक मेले में जनजातीय साहित्य के लिए एक समर्पित खंड उपलब्ध कराने की मंत्रालय की पहल की जानकारी दी। महोत्सव का सार प्रस्तुत करते हुए साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव ने बताया कि इसमें 23 जनजातीय भाषाओं सहित 27 भाषाओं का प्रतिनिधित्व हुआ।

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जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। लोकसभा सचिवालय की 15 नवंबर 2024 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि वर्ष 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और यह दिवस जनजातीय समुदायों के इतिहास, संस्कृति और विरासत का सम्मान करता है। उस दिन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की; उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की, और भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष समारोह का शुभारंभ हुआ। रिलीज़ में याद दिलाया गया था कि भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उलगुलान (क्रांति) का नेतृत्व किया और वे प्रतिरोध के प्रतीक बने।

संदर्भ: पीआईबी (लोकसभा सचिवालय), 'राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की', 15 नवंबर 2024

खुद जाँचें: 15 नवंबर को किस वर्ष से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और यह किसकी जयंती है?

वर्ष 2021 से; भगवान बिरसा मुंडा की जयंती।

अभ्यास: इस रिलीज़ से महोत्सव के आयोजक, स्थल, अवधि और समापन की तारीख़, यह किस समारोह का हिस्सा था, इसका विषय, जिन मौखिक परंपराओं पर चर्चा हुई, आईपीआरएस के सहयोग से विकसित पहल और प्रतिनिधित्व करने वाली भाषाओं की संख्या लिखें; नोट से जनजातीय गौरव दिवस की तारीख़, यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया और भगवान बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया।

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सहमति प्रबंधक पंजीकरण ढांचा 13 नवंबर 2026 को लागू; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल dpbi.gov.in का शुभारंभ किया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 नवंबर 2026 को बताया कि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सहमति प्रबंधकों के लिए पंजीकरण ढांचा 13 नवंबर 2026 को लागू हो गया। कार्यान्वयन के इस चरण के अंतर्गत मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने ऑनलाइन पोर्टल https://dpbi.gov.in का शुभारंभ किया, ताकि पात्र कंपनियां सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकें। सहमति प्रबंधक ऐसी संस्था है जो भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (बोर्ड) के साथ पंजीकृत होती है और डेटा प्रिंसिपलों को एक सुलभ, पारदर्शी और अंतर-प्रचालनीय (इंटरऑपरेबल) प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहमति देने, उसका प्रबंधन करने, उसकी समीक्षा करने और उसे वापस लेने में सक्षम बनाती है; सहमति प्रबंधक डेटा प्रिंसिपलों के प्रति जवाबदेह होते हैं। भारत में निगमित ऐसी कंपनियां, जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता है, जिसमें कम से कम 2 करोड़ रुपये का निवल मूल्य शामिल है, सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण की मांग कर सकती हैं। पात्र कंपनियां नए पोर्टल के माध्यम से बोर्ड को आवेदन कर सकती हैं; बोर्ड लागू आवश्यकताओं के आधार पर आवेदनों का आकलन करेगा और योग्य कंपनियों को पंजीकृत कर सकता है, तथा पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यह ढांचा डीपीडीपी ढांचे को चरणबद्ध रूप से लागू करने का हिस्सा है। डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों, डेटा न्यासियों (डेटा फिड्यूशरी) के दायित्वों और बोर्ड की जांच तथा दंड प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 को लागू होने वाले हैं। डीपीडीपी अधिनियम, 2023 और डीपीडीपी नियम, 2025 के बारे में अधिक जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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यह ढांचा एक वर्ष पहले डीपीडीपी नियमों की अधिसूचना के बाद आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 14 नवंबर 2025 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि भारत सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं, और डीपीडीपी अधिनियम, 2023 संसद द्वारा 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियम डिजिटल वैयक्तिक डेटा को संभालने वाली संस्थाओं (डेटा न्यासी) के दायित्व और व्यक्तियों (डेटा प्रिंसिपल) के अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित करता है। रिलीज़ के अनुसार नियमों में अनुपालन के लिए 18 महीने की चरणबद्ध समय-सीमा दी गई है, ताकि संगठनों को सुचारु बदलाव के लिए समय मिल सके, और व्यक्तियों को अपनी अनुमतियों का प्रबंधन करने में मदद करने वाले सहमति प्रबंधक भारतीय कंपनियां ही होने चाहिए। रिलीज़ में यह भी कहा गया था कि डेटा संरक्षण बोर्ड पूरी तरह डिजिटल संस्था के रूप में काम करेगा, जिससे नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उसकी स्थिति देख सकेंगे, तथा उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील अपीलीय न्यायाधिकरण, टीडीसैट (TDSAT) में की जा सकेगी।

संदर्भ: पीआईबी (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), 'सरकार ने नागरिकों को सशक्त बनाने और निजता की रक्षा के लिए डीपीडीपी नियम अधिसूचित किए', 14 नवंबर 2025

खुद जाँचें: नवंबर 2025 की रिलीज़ के अनुसार डीपीडीपी अधिनियम संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया था, और डीपीडीपी नियम, 2025 में अनुपालन की चरणबद्ध समय-सीमा कितनी है?

11 अगस्त 2023 को; अनुपालन के लिए 18 महीने की चरणबद्ध समय-सीमा।

अभ्यास: इस रिलीज़ से सहमति प्रबंधक की परिभाषा, ढांचा किस अधिनियम के अंतर्गत है, यह किस तारीख़ को लागू हुआ, पोर्टल का शुभारंभ किसने किया और उसका पता, न्यूनतम निवल मूल्य, और अन्य प्रमुख प्रावधान किस तारीख़ को लागू होंगे, लिखें; नोट से डीपीडीपी नियम किस महीने और वर्ष में अधिसूचित हुए, अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, अनुपालन की समय-सीमा और बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहां होती है।

भारतीय रेलवे ने नेपाल में जनकपुर धाम और उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बीच लगभग 604 किलोमीटर की नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा को मंजूरी दी

रेल मंत्रालय ने 14 नवंबर 2026 को बताया कि भारतीय रेलवे ने नेपाल में जनकपुर धाम और भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दी है। यह सेवा रामायण परंपरा से जुड़े दो स्थानों को जोड़ेगी: जनकपुर धाम, जिसे माता सीता का जन्मस्थान माना जाता है, और अयोध्या, जिसे प्रभु श्री राम का जन्मस्थान माना जाता है। लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह साप्ताहिक सेवा जनकपुर धाम को अयोध्या कैंट से जोड़ेगी और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों से होकर गुजरेगी। टर्मिनल स्टेशनों के अलावा ट्रेन के जयनगर, मधुबनी, शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम में वाणिज्यिक ठहराव होंगे। यह सेवा सप्ताह में एक बार चलेगी; यह शनिवार को जनकपुर धाम से और सोमवार को अयोध्या कैंट से रवाना होगी। रिलीज़ के अनुसार इस सेवा से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए सीमा पार यात्रा अधिक सुविधाजनक होने, रामायण से जुड़े पर्यटन सर्किट को बढ़ावा मिलने और बिहार तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के समुदायों को यात्री परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प मिलने की उम्मीद है।

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रिलीज़ में बताए गए वाणिज्यिक ठहरावों में सबसे पहले आने वाला जयनगर पहले की एक सीमा-पार रेल परियोजना का भारतीय छोर भी है। रेल मंत्रालय की 16 जनवरी 2021 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि 34.90 किलोमीटर लंबा जयनगर-कुर्था खंड जयनगर-बिजलपुरा-बरदीबास रेल (68.72 किलोमीटर) परियोजना का हिस्सा है, जिसका पूरा वित्तपोषण भारत सरकार ने किया है, और बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से रेल लाइन को नेपाल के कुर्था तक जोड़ दिया गया है। जयनगर भारत-नेपाल सीमा से 4 किलोमीटर दूर है, और नेपाल का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जनकपुर जयनगर से 29 किलोमीटर दूर है। यह परियोजना इरकॉन (IRCON) द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी, और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) द्वारा आपूर्ति किए गए 1600 एचपी डेमू यात्री रेक के 2 सेट 18 सितंबर 2020 को नेपाल को सौंपे गए। रिलीज़ के अनुसार यह नेपाल में पहली बड़ी लाइन (ब्रॉड गेज) यात्री रेल सेवा होगी; इससे पहले 2014 तक जयनगर और जनकपुर के बीच नेपाल द्वारा संचालित एक छोटी लाइन (नैरो गेज) सेवा चलती थी।

संदर्भ: पीआईबी (रेल मंत्रालय), 'भारत-नेपाल रेल संपर्क को महत्वपूर्ण बढ़ावा', 16 जनवरी 2021

खुद जाँचें: जनवरी 2021 की रिलीज़ के अनुसार जयनगर-कुर्था खंड कितना लंबा है, और यह किस परियोजना का हिस्सा है?

34.90 किलोमीटर; जयनगर-बिजलपुरा-बरदीबास रेल (68.72 किलोमीटर) परियोजना।

अभ्यास: इस रिलीज़ से दोनों छोर के स्टेशन, लगभग दूरी, मार्ग किन राज्यों से गुजरता है, वाणिज्यिक ठहराव और दोनों दिशाओं में ट्रेन किस दिन रवाना होगी, लिखें; नोट से जयनगर-कुर्था खंड की लंबाई, वह किस परियोजना का हिस्सा है, जयनगर से जनकपुर की दूरी और डेमू रेक की आपूर्ति किसने की।

भारत ने इटली में एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन ट्रिएस्टे के एलेट्रा 2.0 में सह-भागीदार के रूप में अगली पीढ़ी की सिंक्रोट्रॉन बीमलाइनों के लिए 2026-27 से पांच वर्षों में 7 मिलियन यूरो से अधिक की प्रतिबद्धता जताई

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 नवंबर 2026 को बताया कि भारत ने एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत इटली के एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन ट्रिएस्टे में अनुसंधान बीमलाइनों के पुनर्विकास में सह-भागीदार के रूप में भाग लेने की घोषणा की है, जिसके लिए 2026-27 से शुरू होकर अगले पांच वर्षों में 7 मिलियन यूरो से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। यह घोषणा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 नवंबर 2026 को एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन ट्रिएस्टे के दौरे के दौरान की। भारत की भागीदारी से अनुसंधान अवसंरचना और मानव संसाधन क्षमता के विकास में सहायता मिलेगी, और उन्नत सुविधाओं से रसायन विज्ञान, भौतिकी, उन्नत सामग्री, संरचनात्मक जीव विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुसंधान के नए अवसर खुलेंगे। एलेट्रा 2.0 के अंतर्गत मौजूदा भारत-केंद्रित एक्सआरडी2 (XRD2) और एक्सप्रेस (Xpress) बीमलाइनों को बंद करके उनके स्थान पर उन्नत क्षमताओं वाली दो नई बीमलाइनें लगाई जाएंगी: बृहदणु क्रिस्टलिकी (मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी) के लिए एक माइक्रोफोकस बीमलाइन, जिसे माइक्रो-एक्सआरडी (μXRD) कहा जाएगा, और उच्च दाब विवर्तन (हाई-प्रेशर डिफ्रैक्शन) के लिए एक बीमलाइन, जिसे एक्सप्रेस सुपरबेंड (Xpress-SB) कहा जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारत-केंद्रित बीमलाइनों के पुनर्विकास में भाग लेने पर अपनी सहमति पहले ही दे चुका था, और इस संबंध में एक आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किए गए थे। डीएसटी ने लगभग 22 करोड़ रुपये के योगदान से मौजूदा दोनों बीमलाइनों के निर्माण में संयुक्त रूप से सहयोग किया था, और दोनों का संयुक्त रूप से उद्घाटन 20 अक्टूबर 2016 को हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक 1998 से एलेट्रा में प्रयोग कर रहे हैं, और भारत वर्तमान में इटली के बाद एलेट्रा का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है; एलेट्रा को भारतीय अनुसंधान समूहों से 1,100 से अधिक प्रायोगिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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एलेट्रा भारत-इटली विज्ञान वार्ताओं में पहले भी शामिल रहा है। अंतरिक्ष विभाग की 02 दिसंबर 2024 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि उद्यम एवं अंतरिक्ष सहित कई विभाग संभालने वाले इटली के वरिष्ठ मंत्री एडोल्फो उर्सो ने केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अंतरिक्ष अन्वेषण में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। रिलीज़ के अनुसार भारत और इटली के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान में, विशेष रूप से ट्रिएस्टे स्थित सिंक्रोट्रॉन सुविधा एलेट्रा के माध्यम से, लंबे समय से साझेदारी है; भारतीय वैज्ञानिक इतालवी वैज्ञानिकों के बाद इस सुविधा के दूसरे सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं; और संयुक्त रूप से निर्मित विवर्तन बीमलाइनें ‘एक्सआरडी2’ (XRD2) और ‘एक्सप्रेस’ (XPRESS) 2016 से सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में अत्याधुनिक अनुसंधान में सहायता कर रही हैं। रिलीज़ में 2025-2027 के आगामी कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम (एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन) का भी उल्लेख था, जिसके तहत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जानी थी।

संदर्भ: पीआईबी (अंतरिक्ष विभाग), 'भारत यात्रा पर आए इटली के वरिष्ठ मंत्री एडोल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर चर्चा के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की', 02 दिसंबर 2024

खुद जाँचें: दिसंबर 2024 की रिलीज़ के अनुसार एलेट्रा में संयुक्त रूप से निर्मित कौन-सी दो विवर्तन बीमलाइनें 2016 से अनुसंधान में सहायता कर रही हैं?

‘एक्सआरडी2’ (XRD2) और ‘एक्सप्रेस’ (XPRESS)।

अभ्यास: इस रिलीज़ से भारत की प्रतिबद्धता की राशि और अवधि, सुविधा और उसका स्थान, कार्यक्रम का नाम, भाग लेने पर पहले ही सहमति दे चुका भारतीय विभाग, बदली जाने वाली दो बीमलाइनें और दो नई बीमलाइनें किस काम के लिए हैं, तथा एलेट्रा के उपयोगकर्ताओं में भारत का स्थान, लिखें; नोट से दिसंबर 2024 में डॉ. जितेंद्र सिंह से किसने मुलाकात की, एलेट्रा के उपयोगकर्ताओं में भारत का स्थान और 2025-2027 के लिए उल्लिखित सहयोग कार्यक्रम।

तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में सात भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ‘जल जीवन मिशन 2.0’ पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न; सतत पेयजल सेवाओं और सामुदायिक स्वामित्व पर जोर

जल शक्ति मंत्रालय ने 14 नवंबर 2026 को बताया कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयोजित ‘जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0’ पर दो दिवसीय पहला क्षेत्रीय सम्मेलन सतत पेयजल सेवाओं और सामुदायिक स्वामित्व पर जोर के साथ संपन्न हुआ। सितंबर 2026 में आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलन के अनुवर्ती कदम के रूप में हुए इस सम्मेलन में सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुभवों के आदान-प्रदान, जेजेएम 2.0 सुधारों की प्रगति की समीक्षा और आपसी तालमेल तथा सामूहिक कार्रवाई के अवसरों की पहचान के लिए भाग लिया; जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के सचिव श्री अशोक के. के. मीना ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए तमिलनाडु सरकार की सराहना की। पहले दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने और प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को लागू करने पर जोर दिया। दूसरे दिन वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पांच टीमों ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का दौरा किया और पांच गांवों में ‘जल अर्पण दिवस’ समारोहों में भाग लिया, जिनमें पेयजल बुनियादी ढांचे को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायतों को सौंपा गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि ‘जल अर्पण’ को राज्य सरकार, कार्यान्वयन विभाग और ग्राम पंचायत के बीच एक निरंतर साझेदारी की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए, और जेजेएम 2.0 का लक्ष्य घरों में नल कनेक्शन से आगे बढ़कर नियमित, भरोसेमंद और सुरक्षित पेयजल सेवाएं सुनिश्चित करना है, जिसका दीर्घकालिक उद्देश्य घरों के नलों से 24×7 पीने योग्य पानी की आपूर्ति है। उन्होंने राज्यों से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की निरंतरता के अन्य उपायों की योजना बनाने के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (डिसीजन सपोर्ट सिस्टम - डीएसएस) का उपयोग करने का आग्रह किया। डीडीडब्ल्यूएस के संयुक्त सचिव श्री डी. सेंथिल पांडियन ने राज्यों से फरवरी 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा से पहले सुधारों की तय समय-सीमा का पालन करने का आग्रह किया; इस संरचित समीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना है।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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जेजेएम 2.0 का खाका इस वर्ष की शुरुआत में मंत्रिमंडल द्वारा मिशन की अवधि बढ़ाए जाने के समय तय किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय की 10 मार्च 2026 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से सेवा प्रदायगी की ओर पुनर्गठित करने, मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल केंद्रीय सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपये है। एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा ‘सुजलम भारत’ हर गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव / सेवा क्षेत्र आईडी देगा और स्रोत से नल तक पूरी पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगा, तथा योजनाओं को चालू करने और ‘जल अर्पण’ के माध्यम से उनके औपचारिक हस्तांतरण में ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को शामिल किया जाएगा। रिलीज़ के अनुसार 2019 में 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे, जबकि उस समय 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.80 करोड़ (81.61 प्रतिशत) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना है, और जेजेएम 2.0 के तहत दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए जाएंगे।

संदर्भ: पीआईबी (जल शक्ति मंत्रालय), 'मंत्रिमंडल ने जेजेएम 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित पुनर्गठित कार्यान्वयन और बढ़े हुए परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी', 10 मार्च 2026

खुद जाँचें: मार्च 2026 की रिलीज़ के अनुसार जेजेएम की अवधि कब तक बढ़ाई गई, और जेजेएम 2.0 के अंतर्गत एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचे का नाम क्या है?

दिसंबर 2028 तक; ‘सुजलम भारत’।

अभ्यास: इस रिलीज़ से पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का शहर और राज्य, भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, ‘जल अर्पण दिवस’ क्या है, जिन दो विषयों पर जोर दिया गया, जल स्रोतों की निरंतरता के लिए राज्यों से किस प्रणाली के उपयोग का आग्रह किया गया, और प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा का महीना लिखें; नोट से बढ़ाई गई मिशन अवधि, बढ़ा हुआ कुल परिव्यय, डिजिटल ढांचा और उसमें बताई गई हस्तांतरण प्रक्रिया।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत ओडिशा के गरीब परिवारों के लिए पांच लाख पक्के मकानों की घोषणा की

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 नवंबर 2026 को ओडिशा के बलांगीर में मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस योजना के अंतर्गत ओडिशा के गरीब परिवारों के लिए पांच लाख पक्के मकानों की घोषणा की। इस अवसर पर बलांगीर में एक नए कृषि कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया। श्री चौहान ने कहा कि नया सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सभी पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान मिलेंगे, तथा मकानों पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देंगी। उन्होंने बताया कि ओडिशा ने 27 लाख ‘लखपति दीदी’ का लक्ष्य समय से एक वर्ष पहले हासिल कर लिया है और अब 29 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, तथा अगले पांच वर्षों में देशभर की महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए जाएंगे; अकेले अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को भी बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा। उन्होंने सुभद्रा योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत ओडिशा की महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत- जी राम जी’ योजना के तहत इस वर्ष ओडिशा को लगभग 4,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे हर पंचायत को सालाना 25 लाख से 50 लाख रुपये मिलेंगे; पांच वर्षों में छोटी पंचायतों को 1 करोड़ रुपये तक और बड़ी पंचायतों को 2 करोड़ रुपये तक विकास कार्यों के लिए मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 1,700 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति के बाद अब बचे हुए सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के पीएमएवाई-जी चरण को 2024 में मंजूरी दी गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 09 अगस्त 2024 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर दो करोड़ और मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए कुल परिव्यय 3,06,137 करोड़ रुपये था, जिसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्यों का हिस्सा शामिल है। रिलीज़ के अनुसार दो करोड़ और परिवारों के लिए मकानों के निर्माण से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, और पीएमएवाई-जी को अप्रैल 2016 से शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य मार्च 2024 तक चरणों में बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण था।

संदर्भ: पीआईबी (ग्रामीण विकास मंत्रालय), 'मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी', 09 अगस्त 2024

खुद जाँचें: अगस्त 2024 की रिलीज़ के अनुसार पीएमएवाई-जी के तहत मैदानी क्षेत्रों में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में इकाई सहायता कितनी है?

मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये।

अभ्यास: इस रिलीज़ से योजना का पूरा नाम, ओडिशा के लिए घोषित मकानों की संख्या और घोषणा का स्थान, ओडिशा में लखपति दीदी का लक्ष्य और उपलब्धि, अगले पांच वर्षों में महिलाओं के लिए प्रस्तावित ऋण, ‘विकसित भारत- जी राम जी’ योजना के तहत इस वर्ष ओडिशा को मिलने वाली राशि और पंचायतों का आवंटन, तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में स्वीकृत सड़कों की लंबाई लिखें; नोट से 2024 में मंजूर पीएमएवाई-जी चरण की अवधि, उसमें शामिल मकानों की संख्या, इकाई सहायता और कुल परिव्यय।

अप्रैल-अक्टूबर, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का निर्यात 16.66% बढ़कर 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ; लगातार सात महीनों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज

14 नवंबर 2026 को जारी पीआईबी के एक पृष्ठभूमि नोट (बैकग्राउंडर) के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भारत का निर्यात 16.66% बढ़कर 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 487.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और निर्यात में लगातार सात महीनों तक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़ोतरी वस्तु और सेवा, दोनों के निर्यात में वृद्धि को दर्शाती है: इस अवधि में वस्तु निर्यात में 21.96% और सेवा निर्यात में 10.93% की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-अक्टूबर, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान कुल निर्यात में सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 45.7% रही। अक्टूबर में कुल निर्यात 89.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया, जो 29.90% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है, और वस्तु निर्यात 45.06% उछलकर 49.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। दस प्रमुख निर्यात श्रेणियों में से सात ने दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की; पृष्ठभूमि नोट में दी गई प्रमुख वृद्धि वाली श्रेणियों में अन्य अनाज (109.74%), पेट्रोलियम उत्पाद (47.71%) और इलेक्ट्रॉनिक सामान (46.92%) शामिल हैं। वस्तु निर्यात के दस सबसे बड़े गंतव्यों में से आठ ने भी दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की; पृष्ठभूमि नोट की चुनिंदा गंतव्यों की तालिका में सिंगापुर (107.50%) और मलेशिया (106.87%) सबसे ऊपर हैं। पृष्ठभूमि नोट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जिससे लगातार पांच वर्षों तक रिकॉर्ड निर्यात का क्रम पूरा हुआ।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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इस वर्ष की वृद्धि एक रिकॉर्ड आधार पर हो रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 28 जुलाई 2026 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया और यह रिकॉर्ड 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जिसमें वस्तु निर्यात 441.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवा निर्यात बढ़कर 421.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। रिलीज़ में व्यापार समझौता साझेदारों को भारत के वस्तु निर्यात का ब्योरा दिया गया था; 1 मई 2022 को लागू हुए भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के अंतर्गत 4.45 लाख मूल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन) जारी किए गए थे, और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की जाने वाली एचएस 8-अंकीय स्तर की टैरिफ लाइनों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 के 7,546 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 8,053 हो गई। रिलीज़ में भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के लागू होने की तारीख़ 15 जुलाई 2026 बताई गई थी।

संदर्भ: पीआईबी (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), 'वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत व्यापार से बढ़ोतरी', 28 जुलाई 2026

खुद जाँचें: जुलाई 2026 की रिलीज़ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितना था, और उसमें वस्तु तथा सेवा निर्यात कितना-कितना था?

रिकॉर्ड 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर: वस्तु निर्यात 441.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवा निर्यात 421.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर।

अभ्यास: इस पृष्ठभूमि नोट से अप्रैल-अक्टूबर, वित्त वर्ष 2026-27 का कुल निर्यात मूल्य और वृद्धि, वस्तु तथा सेवा निर्यात की वृद्धि दर, सेवाओं की हिस्सेदारी, अक्टूबर का कुल निर्यात और वृद्धि, तालिकाओं में दी गई तेज़ी से बढ़ी दो निर्यात श्रेणियां और दो गंतव्य लिखें; नोट से वित्त वर्ष 2025-26 का कुल निर्यात और उसका विभाजन, तथा भारत-संयुक्त अरब अमीरात सीईपीए किस तारीख़ को लागू हुआ।

वांगला महोत्सव की स्वर्ण जयंती: गारो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के 50 वर्ष; मेघालय में 1,000 पारंपरिक ड्रम वादकों ने एक साथ प्रस्तुति दी

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 14 नवंबर 2026 को मेघालय में समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वांगला महोत्सव का स्वर्ण जयंती समारोह इस बात का प्रतीक है कि गारो समुदाय पांच दशकों से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सामूहिक पहचान और पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहा है। समारोह का एक प्रमुख आकर्षण 1,000 पारंपरिक ड्रम वादकों की सामूहिक प्रस्तुति रही, जिन्होंने गारो समुदाय का पारंपरिक वाद्य दामा बजाया। मंत्री ने कहा कि यह महोत्सव भरपूर फसल के लिए प्रकृति और धरती माता के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। उन्होंने गारो संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक साझा मंच की परिकल्पना करने वाले अग्रदूतों को श्रद्धांजलि दी, विशेष रूप से मेघालय के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैप्टन ए. विलियमसन संगमा और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पी. ए. संगमा को। उन्होंने चिब्रग्रे और गारो विरासत ग्राम (गारो हेरिटेज विलेज) को ऐसे स्थानों के रूप में चिह्नित किया, जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बन सकते हैं। उन्होंने पारंपरिक गीतों, लोककथाओं और अनुष्ठानों के दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि युवाओं को पर्यटक गाइड, होमस्टे संचालक, आतिथ्य पेशेवर, उद्यमी और सांस्कृतिक कथावाचक बनने के अवसर मिलने चाहिए।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

पढ़ाई के लिए संदर्भ

आकाशवाणी (न्यूज़ ऑन एयर) की 11 नवंबर 2026 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मेघालय का 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव पश्चिम गारो हिल्स के चिब्रग्रे स्थित वांगला ए•दम में शुरू हुआ, जिसमें गारो समुदाय की परंपराएं, संगीत और सांस्कृतिक विरासत एक साथ दिखीं। पहले दिन का सबसे बड़ा आकर्षण 1000 ड्रमों की लय का परिचयात्मक दौर (रिदम ऑफ 1000 ड्रम्स इंट्रोडक्टरी राउंड) रहा, जिसमें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा भी ड्रम वादकों के साथ शामिल हुए; बाद में उन्होंने 300 स्टॉल वाली हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रिपोर्ट के अनुसार यह महोत्सव भरपूर फसल के लिए सूर्य देवता मिसी सालजोंग के सम्मान में मनाया जाता है, और एक ही प्रस्तुति में 1,000 पारंपरिक ड्रमों को एक साथ लाना इसके स्वर्ण जयंती समारोह का मुख्य आकर्षण है, जिसका समापन एक भव्य समारोह और गिनीज़ रिकॉर्ड के प्रयास के साथ होना था।

संदर्भ: न्यूज़ ऑन एयर (प्रसार भारती), 'मेघालय का 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव पारंपरिक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पश्चिम गारो हिल्स में शुरू', 11 नवंबर 2026

खुद जाँचें: नवंबर 2026 की आकाशवाणी रिपोर्ट के अनुसार 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव कहां शुरू हुआ, और यह महोत्सव किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है?

पश्चिम गारो हिल्स के चिब्रग्रे स्थित वांगला ए•दम में; सूर्य देवता मिसी सालजोंग।

अभ्यास: इस रिलीज़ से समुदाय, स्वर्ण जयंती कितने वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, ड्रम वादकों की संख्या और उनका वाद्य, समारोह को संबोधित करने वाले केंद्रीय मंत्री, मेघालय के पहले मुख्यमंत्री, और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में चिह्नित दो स्थान लिखें; नोट से आयोजन स्थल और ज़िला, जिस देवता का सम्मान किया जाता है और हथकरघा प्रदर्शनी का आकार।

बेल्जियम नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन 14 नवंबर 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर; नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ चर्चा की

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बेल्जियम नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन 14 नवंबर 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करना तथा उनकी नौसेनाओं के बीच आपसी संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना था। भारत पहुंचने पर उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक में पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद साउथ ब्लॉक में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यात्रा के दौरान उन्होंने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें समुद्री सुरक्षा, परिचालन गतिविधियां, प्रशिक्षण, कर्मियों का आदान-प्रदान और नौसैनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग शामिल थे। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श के लिए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की। मंत्रालय के अनुसार भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से समुद्री संबंध रहे हैं, और यह यात्रा दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिससे मौजूदा सहयोग को और मजबूती मिलने के साथ-साथ मिलकर काम करने के नए अवसर खुलने की आशा है।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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इस वर्ष इससे पहले दोनों सरकारों के स्तर पर भी समुद्री सहयोग का विषय उठा था। आकाशवाणी (न्यूज़ ऑन एयर) की 4 सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा, और घोषणा की कि समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र का एक पूर्ण बेल्जियाई प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा। वे मुंबई में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर आयोजित भारत-बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बेल्जियम और भारत की अर्थव्यवस्थाएं पांच प्रमुख क्षेत्रों में एक-दूसरे की पूरक हैं: हीरे और आभूषण, सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन और बंदरगाह, रक्षा और उन्नत विनिर्माण, तथा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण।

संदर्भ: न्यूज़ ऑन एयर (प्रसार भारती), 'भारत और बेल्जियम समुद्री सहयोग मजबूत करेंगे', 4 सितंबर 2026

खुद जाँचें: सितंबर 2026 की आकाशवाणी रिपोर्ट के अनुसार बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने किस प्रतिनिधिमंडल के अगले वर्ष फरवरी में भारत आने की बात कही, और भारत-बेल्जियम चर्चा किस शहर में हुई?

समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र का एक पूर्ण बेल्जियाई प्रतिनिधिमंडल; मुंबई।

अभ्यास: इस रिलीज़ से आगंतुक का पद, यात्रा की तारीख़, उन्होंने पुष्पचक्र कहां अर्पित किया और गार्ड ऑफ ऑनर कहां दिया गया, उन्होंने किसके साथ चर्चा की, और चर्चा के विषय लिखें; नोट से समुद्री और बंदरगाह प्रतिनिधिमंडल की घोषणा किसने की, मुंबई में किस अवसर पर, और वे पांच क्षेत्र जिनमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं को पूरक बताया गया।

2026-11-13 · 10 खबरें

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणाम: स्वच्छ शहर जोड़ी पहल में अहमदाबाद और साणंद को पहली रैंक; राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार समारोह में देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया। यह समारोह स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के लिए आयोजित किया गया था, जिसे रिलीज़ में विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बताया गया है। सभी पुरस्कार विजेताओं को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की थीम ‘स्वच्छता की नई पहल - बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’ है। इस संस्करण में 10 खंडों के 176 उप-संकेतकों के आधार पर 4,751 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का मूल्यांकन किया गया, और 3,000 से अधिक प्रशिक्षित क्षेत्रीय मूल्यांकनकर्ताओं ने वास्तविक समय में जीपीएस आधारित निगरानी की सहायता से जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण किया। इस वर्ष 7 श्रेणियों के तहत 60 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई: शीर्ष 3 स्वच्छ शहर जोड़ी (एसएसजे); शीर्ष 3 स्वच्छ शहर; 5 जनसंख्या श्रेणियों में स्वच्छ शहर रैंक 1, 2 और 3; स्वच्छ नदी तटवर्ती शहर; स्वच्छ तटीय शहर; स्वच्छ हिमालयी शहर; और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम स्वच्छ शहर। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग ने मार्गदर्शक और सहयोगी शहरों के संयुक्त कुल अंकों के आधार पर शीर्ष तीन स्वच्छ शहर जोड़ियों की घोषणा की: रैंक 1, अहमदाबाद (10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी) और साणंद (20,000 से 50,000), गुजरात; रैंक 2, इंदौर (10 लाख से अधिक) और देपालपुर (20,000 से कम), मध्य प्रदेश; तथा रैंक 3, तिरुपति (50,000 से 3 लाख) और कुप्पम (20,000 से 50,000), आंध्र प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत सहकर्मी शिक्षण कार्यक्रम ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ की शुरुआत श्री मनोहर लाल ने 27 सितंबर 2025 को की थी, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रैंकिंग के आधार पर 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 70 बेहतर प्रदर्शन करने वाले मार्गदर्शक शहर और लगभग 191 सहयोगी शहर शामिल हैं। रिलीज़ में केवल स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी के विजेताओं के नाम दिए गए हैं।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

पढ़ाई के लिए संदर्भ

स्वच्छ शहर जोड़ी के मार्गदर्शक शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रैंकिंग के आधार पर चुने गए थे। 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह के पुरस्कारों के ‘अंतिम क्रम’ में सुपर स्वच्छ लीग के ‘10 लाख से अधिक’ समूह में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा सूचीबद्ध थे, और इसके 50,000 से 3 लाख समूह के शहरों में तिरुपति शामिल था। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेताओं (5 जनसंख्या श्रेणियों में स्वच्छ शहर) की ‘10 लाख से अधिक’ श्रेणी में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ सूचीबद्ध थे। सूची में विशेष श्रेणी के मंत्रिस्तरीय पुरस्कार विजेता और ‘राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के उभरते स्वच्छ शहर’ की सूची भी थी।

संदर्भ: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह के पुरस्कारों का अंतिम क्रम', 17 जुलाई 2025 (पीआईबी पर उपलब्ध)

खुद जाँचें: स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह के पुरस्कारों के अंतिम क्रम के अनुसार वह समारोह कहां और किस तारीख़ को आयोजित हुआ था?

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, 17 जुलाई 2025 को।

अभ्यास: इस रिलीज़ से संस्करण संख्या, थीम, शहरी स्थानीय निकायों, उप-संकेतकों और खंडों की संख्या, राष्ट्रीय पुरस्कारों और श्रेणियों की संख्या तथा शीर्ष तीन स्वच्छ शहर जोड़ियां उनके राज्यों के साथ लिखें; नोट से 2024-25 समारोह का स्थल और तारीख़ तथा उसकी सुपर स्वच्छ लीग में सूचीबद्ध शहर। याद रखें कि रिलीज़ में केवल स्वच्छ शहर जोड़ी के विजेताओं के नाम दिए गए हैं।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2025 प्रदान किए

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 13 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2025 प्रदान किए। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार इन पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार, 2025; अर्जुन पुरस्कार, 2025; तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, 2024 तथा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, 2025 शामिल हैं। ध्यान दें कि प्रदान किए गए साहसिक पुरस्कार वर्ष 2024 के हैं, जबकि सूची के अन्य पुरस्कार वर्ष 2025 के हैं। रिलीज़ में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की एक अलग सूची का लिंक दिया गया है; इसके पाठ में किसी प्राप्तकर्ता का नाम या पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या नहीं दी गई है।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

पढ़ाई के लिए संदर्भ

पिछले चक्र में आकाशवाणी समाचार के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए तथा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए प्रशिक्षकों में पैरा-शूटिंग कोच सुभाष राणा और शूटिंग कोच दीपाली देशपांडे शामिल थे। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए, तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के लिए चुना गया था। चयन समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामासुब्रमण्यन ने की थी, और पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाने थे।

संदर्भ: आकाशवाणी समाचार (newsonair.gov.in), 'राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा', जनवरी 2025

खुद जाँचें: आकाशवाणी समाचार के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किन चार खिलाड़ियों को चुना गया था, और अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों को?

डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार; 32 खिलाड़ी।

अभ्यास: इस रिलीज़ से पुरस्कार किसने, कहां और कब प्रदान किए तथा सूची के चार पुरस्कार उनके वर्षों के साथ लिखें; नोट से 2024 चक्र के खेल रत्न पुरस्कार विजेता, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की संख्या और चयन समिति के अध्यक्ष। याद रखें कि 13 नवंबर 2026 को प्रदान किए गए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार वर्ष 2024 के हैं।

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले का लोनार झील प्रभाव क्रेटर आईयूजीएस के ‘तीसरे 100’ भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में शामिल

खान मंत्रालय ने पीआईबी कोलकाता से जारी रिलीज़ में बताया कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार झील प्रभाव क्रेटर को आईयूजीएस के ‘तीसरे 100’ भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। आईयूजीएस भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों को अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ (आईयूजीएस) भूवैज्ञानिक विशेषताओं, प्रक्रियाओं और खोजों के असाधारण उदाहरणों के रूप में उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक महत्व के लिए मान्यता देता है। रिलीज़ के अनुसार लोनार पृथ्वी पर सबसे नई (लगभग 12,000 वर्ष पुरानी) और सबसे अच्छी तरह संरक्षित कटोरे के आकार की अति-उच्च वेग (हाइपरवेलोसिटी) प्रभाव संरचनाओं में से एक है। लगभग 1.88 किमी व्यास वाली यह संरचना दक्कन ट्रैप के भीतर स्थित है, जो लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले बनी महाद्वीपीय बाढ़ बेसाल्ट (फ्लड बेसाल्ट) चट्टानों की परतों का अनुक्रम है, और इसे बेसाल्ट चट्टानों में बने पृथ्वी के पांच ज्ञात अति-उच्च वेग उल्कापिंड प्रभाव क्रेटरों में से एक माना जाता है। क्रेटर के केंद्र में एक लवणीय-क्षारीय झील है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने यह प्रस्ताव आईयूजीएस को भेजा था। ‘तीसरे 100’ स्थल 47 देशों में फैले हैं: अफ्रीका में 11, अमेरिकी महाद्वीपों में 22, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 22, मध्य पूर्व में 6, यूरोप में 34, अंटार्कटिका में 2 और खुले समुद्र (हाई सीज़) में 3। ‘पहले 100’ की घोषणा 2022 में स्पेन के ज़ुमाया में और ‘दूसरे 100’ की घोषणा कोरिया गणराज्य के बुसान में 37वीं अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस (आईजीसी 2024) के दौरान की गई थी। 2022 से 90 देशों और 20 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 1000 से अधिक विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में योगदान दिया है, और आईयूजीएस के 74 सक्रिय राष्ट्रीय सदस्य हैं।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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लोनार आईयूजीएस सूची से पहले ही दो अन्य आधिकारिक सूचियों में शामिल था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 27 अप्रैल 2023 की पीआईबी रिलीज़ के अनुसार महाराष्ट्र की लोनार झील, नांदुर मधमेश्वर और ठाणे क्रीक रामसर स्थलों की सूची में शामिल हैं, और लोनार झील, जिसे लोनार क्रेटर भी कहा जाता है, बुलढाणा जिले के लोनार में स्थित एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक है। इसी रिलीज़ के अनुसार नासिक जिले के निफाड तालुका में स्थित नांदुर मधमेश्वर महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल है।

संदर्भ: पीआईबी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रामसर स्थलों पर रिलीज़, 27 अप्रैल 2023

खुद जाँचें: 27 अप्रैल 2023 की पीआईबी रिलीज़ के अनुसार लोनार झील किस अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल है, और उसे कौन-सा राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है?

यह रामसर स्थलों की सूची में शामिल है, और एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक है।

अभ्यास: इस रिलीज़ से सूची रखने वाली संस्था, लोनार जिस सूची में शामिल हुआ, उसकी अनुमानित आयु और व्यास, जिस चट्टान में यह बना, प्रस्ताव भेजने वाली एजेंसी और ‘तीसरे 100’ में शामिल देशों की संख्या लिखें; नोट से लोनार की दो पुरानी सूचियां (रामसर स्थल; अधिसूचित राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक) और महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल। आईयूजीएस सूची को रामसर स्थलों जैसी अन्य सूचियों से अलग रखें।

170 सदस्यीय भारतीय दल श्रीलंका के मदुरु ओया में 12वें भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मित्र शक्ति 2026’ के लिए रवाना

12वें भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मित्र शक्ति 2026’ में भाग लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का 170 सदस्यीय दल 13 नवंबर 2026 को श्रीलंका रवाना हुआ। यह सैन्य अभ्यास 13 से 26 नवंबर 2026 तक श्रीलंका के मदुरु ओया स्थित आर्मी प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित होगा। भारतीय दल में मुख्य रूप से राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन के सैनिकों के साथ ही अन्य सैन्य शाखाओं और सेवाओं के जवान तथा भारतीय वायु सेना के कर्मी शामिल हैं। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अर्ध-शहरी क्षेत्र में आतंकवाद-रोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता बढ़ाना है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन बारी-बारी से भारत और श्रीलंका में किया जाता है। 14 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में शारीरिक क्षमता, सामरिक अभ्यास और समन्वय पर ध्यान दिया जाएगा; प्रशिक्षण में सड़क अवरोधक संबंधी अभियान, शहरी गश्त, वाहनों के काफिले की सुरक्षा, किसी क्षेत्र में घात लगाना, भीड़ को तितर-बितर करना तथा मजबूत किलेबंद ठिकानों के विरुद्ध संयुक्त सैन्य कार्रवाई शामिल हैं, और अभ्यास का समापन व्यापक सत्यापन अभ्यास के साथ होगा।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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पिछला संस्करण भारत में हुआ था। आकाशवाणी समाचार की 13 नवंबर 2025 की खबर के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मित्र शक्ति-2025’ का ग्यारहवां संस्करण कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित हुआ था, जिसका समापन उस महीने की 23 तारीख़ को होना था। अभ्यास के चौथे दिन सैनिकों ने एकीकृत फील्डक्राफ्ट का प्रदर्शन किया, जिसमें ड्रोन-रोधी अभ्यास, निर्मित क्षेत्रों से होकर आवाजाही और बाधा पार करना शामिल था; इसके बाद घेराबंदी और तलाशी अभियानों में गांव की टोही के लिए मानवरहित हवाई वाहन और ड्रोन की सहायता से घरों की तलाशी का प्रदर्शन किया गया। हथियार प्रशिक्षण में भारतीय और श्रीलंकाई सैनिकों के मिश्रित समूहों में से एक समूह ने सिग सॉयर 716, एके-203, नेगेव एलएमजी और रॉकेट लॉन्चर से सिम्युलेटर पर फायरिंग की, जबकि दूसरे समूह ने लाइव फायरिंग में भाग लिया।

संदर्भ: आकाशवाणी समाचार (newsonair.gov.in), 'भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति-2025 कर्नाटक के बेलगावी में जारी', 13 नवंबर 2025

खुद जाँचें: आकाशवाणी समाचार की 13 नवंबर 2025 की खबर के अनुसार ‘मित्र शक्ति-2025’ का ग्यारहवां संस्करण कहां आयोजित हुआ था?

कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में।

अभ्यास: इस रिलीज़ से संस्करण संख्या, स्थल और तारीख़ें, भारतीय दल का आकार और वह मुख्य रूप से किस रेजिमेंट से है, उद्देश्य और अवधि लिखें; नोट से 2025 संस्करण का स्थल। याद रखें कि यह अभ्यास बारी-बारी से भारत (2025) और श्रीलंका (2026) में होता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरु में ‘कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल’ का उद्घाटन किया, जिसे भारत का पहला एलईडी डोम तारामंडल बताया गया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 नवंबर 2026 को कर्नाटक के मैसूरु में ‘कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल’ का उद्घाटन किया, जिसे रिलीज़ में भारत का पहला एलईडी डोम तारामंडल बताया गया है, और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एलईडी गुंबद के अंदर शो देखना अपने आप में अद्भुत अनुभव था, और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, मैसूर विश्वविद्यालय, सरकार के विभिन्न विभागों और इसके निर्माण से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और नीलकंठ सोमयाजी जैसे प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्रियों की विरासत का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नत उपकरणों के बिना भी उन्होंने महान खोज कीं और कठिन गणनाएं कीं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वियतनाम में आयोजित ‘इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स’ में भारत से पांच विद्यार्थी गए थे, जिनमें से चार ने स्वर्ण पदक और एक ने रजत पदक जीता। उन्होंने चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने और भारत की पहली अंतरिक्ष सौर वेधशाला ‘आदित्य-एल1’ के प्रक्षेपण का भी उल्लेख किया, और कहा कि पिछले साल भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता प्रदर्शित करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। उन्होंने बताया कि देशभर में 10,000 से अधिक ‘अटल टिंकरिंग लैब्स’ से एक करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिला है, और कॉसमॉस से जुड़े लोगों से आग्रह किया कि वे आसपास के स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को लगातार यहां आमंत्रित करें।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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उद्घाटन से पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आईआईए) ने अपने कॉसमॉस पृष्ठ (अंतिम अद्यतन 4 नवंबर 2026) पर इस परियोजना का विवरण दिया था। पृष्ठ के अनुसार ‘कॉसमॉस-मैसूरु’ एक आगामी 15 मीटर आकार का झुका हुआ एलईडी डोम तारामंडल और शोध प्रशिक्षण केंद्र है, जो भारत का पहला एलईडी डोम तारामंडल होगा, जिसमें वास्तविक 8K रिज़ॉल्यूशन और लगभग 42 मिलियन एलईडी होंगे। आईआईए मैसूर विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन के तहत 116 करोड़ की इस परियोजना को चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी में विश्वविद्यालय परिसर में क्रियान्वित कर रहा है। परियोजना को वित्त मंत्री की एमपीलैड्स निधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय से सहायता मिल रही है। पृष्ठ के अनुसार मैसूरु में मुख्य रूप से कन्नड़ में चलाए जा रहे आईआईए के शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रम ने 170 से अधिक खगोल विज्ञान गतिविधियों के माध्यम से लगभग 45,000 लोगों तक पहुंच बनाई है।

संदर्भ: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (iiap.res.in), 'द कॉसमॉस प्रोजेक्ट', अंतिम अद्यतन 4 नवंबर 2026

खुद जाँचें: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार ‘कॉसमॉस-मैसूरु’ के डोम का आकार क्या है, और आईआईए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन के तहत इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है?

15 मीटर आकार का झुका हुआ एलईडी डोम; मैसूर विश्वविद्यालय।

अभ्यास: इस रिलीज़ से तारामंडल का उद्घाटन किसने और कहां किया, रिलीज़ में इसे क्या बताया गया, किन संस्थानों को बधाई दी गई, तथा ओलंपियाड और अटल टिंकरिंग लैब्स के आंकड़े लिखें; नोट से डोम का आकार, रिज़ॉल्यूशन, एलईडी की संख्या, क्रियान्वयन करने वाला संस्थान और साझेदार विश्वविद्यालय। याद रखें कि ‘पहला एलईडी डोम तारामंडल’ विवरण रिलीज़ का अपना है।

अप्रैल-अक्टूबर 2026-27 के दौरान भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएं) 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान, अप्रैल-अक्टूबर 2025-26 में यह 487.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर था

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को बताया कि अप्रैल-अक्टूबर 2026-27 के दौरान भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएं) 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2025-26 में यह 487.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर था; यह 16.66 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-अक्टूबर 2026-27 के दौरान वस्तु निर्यात 309.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2025-26 के दौरान यह 253.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और इस अवधि में सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 259.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 234.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-अक्टूबर 2026-27 के दौरान कुल आयात (वस्तु और सेवाएं) 662.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 16.00 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, और रिलीज़ की तालिका में अनुमानित कुल व्यापार संतुलन (वस्तु और सेवाएं) -93.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिखाया गया है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2025-26 में यह -83.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अक्टूबर 2026 महीने में भारत का कुल निर्यात 89.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 29.90 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। सेवाओं के आंकड़े अनुमानित हैं: रिलीज़ के अनुसार आरबीआई के सेवा क्षेत्र के नवीनतम आंकड़े सितंबर 2026 के हैं और अक्टूबर 2026 के आंकड़े अनुमानित हैं।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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निर्यात नीति की पृष्ठभूमि: 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 (एफटीपी 2023) का शुभारंभ किया और कहा कि यह गतिशील है तथा समय की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढलने के लिए इसे खुला (ओपन एंडेड) रखा गया है। शुभारंभ के समय उन्होंने कहा कि सेवाओं और वस्तुओं को मिलाकर भारत का कुल निर्यात 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है और उस वर्ष इसके 760 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है, और रिलीज़ में उनके हवाले से कहा गया कि एफटीपी का लक्ष्य 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है। यह नीति चार स्तंभों पर आधारित है: प्रोत्साहन से छूट की ओर (इंसेंटिव टू रेमिशन); निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के सहयोग से निर्यात प्रोत्साहन; व्यापार में सुगमता, लेन-देन की लागत में कमी और ई-पहल; तथा उभरते क्षेत्र, यानी ई-कॉमर्स, जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करना और स्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करना। चार नए शहरों, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, को पहले से मौजूद 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता नगर (टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस) घोषित किया गया, कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात की प्रति खेप सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई, और पुराने लंबित प्राधिकारों को बंद करने के लिए निर्यातकों के लिए एकमुश्त माफी (एमनेस्टी) योजना शुरू की गई।

संदर्भ: पीआईबी (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), 'विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा', 31 मार्च 2023

खुद जाँचें: विदेश व्यापार नीति 2023 के चार स्तंभ कौन-से हैं, और इसमें किन चार शहरों को निर्यात उत्कृष्टता नगर के रूप में जोड़ा गया?

प्रोत्साहन से छूट की ओर; सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन; व्यापार में सुगमता, लेन-देन की लागत में कमी और ई-पहल; तथा उभरते क्षेत्र। शहर हैं फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी।

अभ्यास: इस रिलीज़ से अप्रैल-अक्टूबर 2026-27 और पिछले वर्ष की इसी अवधि का अनुमानित कुल निर्यात, अनुमानित वृद्धि, वस्तु और सेवा निर्यात के आंकड़े, अनुमानित आयात और उसकी वृद्धि तथा अक्टूबर 2026 के निर्यात का अनुमान लिखें; नोट से एफटीपी 2023 की तारीख़, उसके चार स्तंभ, 2030 के लिए उसका निर्यात लक्ष्य और नए निर्यात उत्कृष्टता नगर।

सीसीपीए ने यात्रा से पहले की ‘टिप’ सुविधा के लिए ओला पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, इस प्रथा को बंद करने का निर्देश दिया

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला का संचालन करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर यात्रा से पहले की ‘टिप’/‘ऐड-ऑन’ सुविधा के माध्यम से उपभोक्ताओं से उनकी यात्रा पूरी होने से पहले अतिरिक्त भुगतान मांगने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाले सीसीपीए ने पारित किया। प्राधिकरण ने पाया कि ऐप द्वारा ड्राइवर की खोज के दौरान दिखाए जाने वाले संकेत यह सुझाव देते थे कि अतिरिक्त भुगतान से जल्दी राइड मिल सकती है, लेकिन 1 से 15 जून 2026 के ओला के अपने बुकिंग डेटा के अनुसार ऐड-ऑन वाले अनुरोधों को कम बार स्वीकार किया गया (दिल्ली में ऐड-ऑन के साथ 38 प्रतिशत और बिना ऐड-ऑन के 62 प्रतिशत); ‘टिप’ का नाम बदलकर ‘ऐड-ऑन’ करने से यह प्रथा नहीं बदली। सीसीपीए ने माना कि उपभोक्ताओं को इस डेटा या सुझाई गई राशियों के आधार की जानकारी न देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28)(iv) के तहत महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के समान है, और ये संकेत अधिनियम की धारा 2(47) के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत अनुचित व्यापार व्यवहार में अनुचित या भ्रामक तरीकों का उपयोग और किसी सेवा के लाभों या उपयोगिता के संबंध में झूठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व शामिल है। सुझाई गई राशियां मई 2025 में 10 रुपये-40 रुपये से बढ़कर 140 रुपये तक हो गईं, और इंटरफेस 499 रुपये तक के भुगतान की अनुमति देता था। यह प्रथा मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के खंड 14.15 के भी विपरीत पाई गई, जो केवल यात्रा पूरी होने के बाद ही टिपिंग सुविधा का प्रावधान करता है, और इंटरफेस को भ्रामक स्वरूप (डार्क पैटर्न) की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023 के अनुलग्नक 1 के खंड 3 के तहत ‘कन्फर्म शेमिंग’ के समान माना गया। ओला को निर्देश दिया गया है कि वह यात्रा पूरी होने से पहले अग्रिम किराए के अतिरिक्त किसी भी भुगतान की मांग करने वाले सभी संकेतों को तत्काल बंद करे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, भ्रामक स्वरूप की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023 तथा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2022 का कड़ाई से पालन करे और 10 लाख रुपये का जुर्माना अदा करे। सीसीपीए इसी प्रथा के लिए पहले रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा चुका है; उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ कार्यवाही जांच के अधीन है। उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की 08 दिसंबर 2023 की एक रिलीज़ में उन दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई थी जिन पर यह आदेश आधारित है, साथ ही उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े अन्य नियमों की भी। भ्रामक स्वरूप (डार्क पैटर्न) में डिज़ाइन और विकल्पों की संरचना का उपयोग करके उपभोक्ताओं को धोखा देना, उन पर दबाव डालना या उन्हें ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रभावित करना शामिल है जो उनके हित में नहीं होते, जैसे कीमत के हिस्से बाद में जोड़ना (ड्रिप प्राइसिंग), छिपा हुआ विज्ञापन, प्रलोभन देकर कुछ और थमाना (बेट एंड स्विच) और झूठी तात्कालिकता; ऐसी प्रथाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में परिभाषित 'अनुचित व्यापार व्यवहार' की श्रेणी में आती हैं। अधिनियम की धारा 18 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 30 नवंबर 2023 को 13 निर्दिष्ट भ्रामक स्वरूपों की सूची के साथ 'भ्रामक स्वरूप की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023' जारी किए। इससे पहले सीसीपीए ने 9 जून 2022 को भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन (एंडोर्समेंट) की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2022 अधिसूचित किए थे, और उपभोक्ता कार्य विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 अधिसूचित किए थे, जिनमें ग्राहक शिकायत निवारण के प्रावधानों सहित ई-कॉमर्स संस्थाओं की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी थी।

संदर्भ: पीआईबी (उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय), 'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 13 निर्दिष्ट भ्रामक स्वरूपों (डार्क पैटर्न) की सूची के साथ भ्रामक स्वरूप की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023 जारी किए', 08 दिसंबर 2023

खुद जाँचें: सीसीपीए ने भ्रामक स्वरूप (डार्क पैटर्न) संबंधी दिशानिर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की किस धारा के तहत, किस तारीख़ को जारी किए, और उनमें कितने भ्रामक स्वरूप सूचीबद्ध हैं?

धारा 18; 30 नवंबर 2023; 13 निर्दिष्ट भ्रामक स्वरूप।

अभ्यास: इस रिलीज़ से प्राधिकरण और उसकी प्रमुख, ओला का संचालन करने वाली कंपनी, जुर्माने की राशि, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की वे धाराएं और दोनों दिशानिर्देशों के वे खंड जिन पर प्राधिकरण ने भरोसा किया, ओला के डेटा से स्वीकृति के आंकड़े और दिए गए निर्देश लिखें; नोट से भ्रामक स्वरूप (डार्क पैटर्न) की परिभाषा, जिस धारा और तारीख़ को भ्रामक स्वरूप संबंधी दिशानिर्देश जारी हुए, उनमें सूचीबद्ध पैटर्न की संख्या और भ्रामक विज्ञापनों पर 2022 के दिशानिर्देश।

एनपीपीए ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए; राज्य औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर 2026 तक कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी

13 नवंबर 2026 की एक रिलीज़ के अनुसार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 17 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र आदेश के माध्यम से अधिसूचित 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं; इन दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं। 11 नवंबर 2026 तक कंपनियों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर तैयार की गई नवीनतम संशोधित मूल्य सूचियां एनपीपीए की वेबसाइट तथा ‘फार्मा सही दाम’ ऐप/पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित कीमतों का पालन करने तथा अपने परिसरों और वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूचियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसी) को निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा अनुपालन की कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्यों (एमआरपी) का लाभ मरीजों तक पहुंचे, और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित कीमतों से अधिक वसूली करने पर संबंधित पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली, दवाओं की कमी अथवा अनुपलब्धता से संबंधित शिकायतें ‘फार्मा सही दाम’ ऐप/पोर्टल, एनपीपीए हेल्पलाइन (1800-111-255) अथवा ई-मेल के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर 2026 तक एनपीपीए को अपनी कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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एनपीपीए इससे पहले भी कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण लागू कर चुका है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 08 मार्च 2019 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि 27 फरवरी 2019 को एनपीपीए ने 42 कैंसर-रोधी दवाओं पर 30 प्रतिशत व्यापार मार्जिन की सीमा तय की थी, और निर्माताओं तथा अस्पतालों को व्यापार मार्जिन फॉर्मूले के आधार पर 8 मार्च 2019 से प्रभावी संशोधित एमआरपी बताने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद एनपीपीए ने 390 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं की सूची जारी की, जिनके एमआरपी में 87 प्रतिशत तक की कमी हुई: निर्माताओं द्वारा बताए गए 426 ब्रांडों में से 390 ब्रांडों, यानी 91 प्रतिशत, की कीमतें घटीं, और इनमें से 38 ब्रांडों की कीमतें 75 प्रतिशत या उससे अधिक घटीं। रिलीज़ में कहा गया था कि कैंसर रोगियों का अपनी जेब से होने वाला औसत खर्च अन्य बीमारियों की तुलना में 2.5 गुना है, और इस कदम से देश के 22 लाख कैंसर रोगियों को लाभ मिलने तथा उपभोक्ताओं को लगभग 800 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने की उम्मीद है। 42 दवाओं के लिए टीएमआर को उद्योग द्वारा स्व-नियमन की नई व्यवस्था पर जोर देते हुए अवधारणा के प्रमाण (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) के रूप में लागू किया गया था, और इन दवाओं के निर्माताओं को निर्देश दिया गया था कि वे विनियमन के दायरे वाले ब्रांडों का उत्पादन कम न करें।

संदर्भ: पीआईबी (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), '390 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के एमआरपी में 87 प्रतिशत तक की कमी', 08 मार्च 2019

खुद जाँचें: मार्च 2019 की रिलीज़ के अनुसार एनपीपीए ने कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा किस तारीख़ को तय की थी, इसमें कितनी दवाएं शामिल थीं, और सीमा कितनी थी?

27 फरवरी 2019; 42 कैंसर-रोधी दवाएं; 30 प्रतिशत व्यापार मार्जिन की सीमा।

अभ्यास: इस रिलीज़ से प्राधिकरण और उसका मूल विभाग, शामिल दवाओं की संख्या, राजपत्र आदेश की तारीख़, संशोधित कीमतें प्रभावी होने की तारीख़, मूल्य सूचियां कहां प्रकाशित हैं, राज्य औषधि नियंत्रकों को क्या और किस तारीख़ तक करना है, और अधिक वसूली पर किस आदेश के तहत कार्रवाई होती है, लिखें; नोट से 2019 की व्यापार मार्जिन सीमा की तारीख़ और दायरा, जिन ब्रांडों की कीमतें घटीं उनकी संख्या और मरीजों को अपेक्षित लाभ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वृद्धजन देखभाल से जुड़ी डिजिटल पहल ‘शतायु’ की राष्ट्रीय निर्देशिका में 30,151 देखभालकर्ताओं का विवरण उपलब्ध

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को बताया कि मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की डिजिटल पहल ‘शतायु’ (वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र देखभाल सहायता एवं प्रशिक्षण) वृद्धजन देखभाल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक, सुलभ और भरोसेमंद देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। 22 मई 2026 को ‘सुव्यवस्थित देखभाल अर्थव्यवस्था का निर्माण’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान शुरू की गई शतायु पहल को एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय वृद्धजन देखभालकर्ता डैशबोर्ड एवं निर्देशिका के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पेशेवर रूप से प्रशिक्षित वृद्धजन देखभालकर्ताओं और विशेष देखभाल सेवाओं की आवश्यकता वाले वरिष्ठ नागरिकों, उनके परिवारों तथा संस्थानों के बीच की दूरी को कम करना है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि शतायु पोर्टल की राष्ट्रीय निर्देशिका में वर्तमान में 30,151 देखभालकर्ताओं का विवरण उपलब्ध है; यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत देखभाल पेशेवरों का डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें व्यक्ति और परिवार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिले के आधार पर देखभालकर्ताओं की खोज कर सकते हैं। पोर्टल में ओटीपी आधारित कॉलबैक अनुरोध सत्यापन, देखभालकर्ताओं की प्रोफाइल देखने, पंजीकरण की स्थिति पर नजर रखने तथा फीडबैक और रेटिंग जैसी सुविधाएं हैं; ‘कॉलबैक अनुरोध’ (रिक्वेस्ट कॉलबैक) सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी पसंद का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला चुनकर, आवश्यक देखभाल का प्रकार बताकर अपना संपर्क विवरण दर्ज करते हैं, और यह अनुरोध चयनित जिले के देखभालकर्ताओं को उपलब्ध करा दिया जाता है। यह सुविधा पूर्णकालिक और प्रति घंटे, दोनों प्रकार की देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है, और निर्देशिका में खोज करने तथा कॉलबैक अनुरोध दर्ज करने की सुविधा निःशुल्क है। सेवाओं में सामान्य वृद्धावस्था देखभाल, शल्य चिकित्सा के बाद की देखभाल, डिमेंशिया एवं अल्जाइमर रोग से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल, फिजियोथेरेपी एवं चलने-फिरने में सहायता तथा उपशामक देखभाल शामिल हैं। पात्र पेशेवर इस मंच पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं; इस पहल के तहत पेशेवर प्रशिक्षण की चार व्यापक श्रेणियां हैं: वृद्धजन देखभाल प्रदाता, वृद्धजन देखभालकर्ता (संस्थागत एवं घरेलू देखभाल), वेलनेस थेरेपिस्ट (वरिष्ठ नागरिक) और वृद्धजन देखभाल सहयोगी; इस प्रशिक्षण ढांचे को राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का सहयोग प्राप्त है। शतायु पोर्टल https://shatayu.dosje.gov.in/ पर उपलब्ध है।

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शतायु को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मोबाइल ऐप के साथ शुरू किया गया था। आकाशवाणी समाचार (ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़) ने 22 मई 2026 को बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन ‘जीवन’ (जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क) का शुभारंभ किया। ‘जीवन’ में सरकारी योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवासों (सीनियर सिटिजन होम्स) का विवरण जैसी सुविधाएं हैं, और इसे बुजुर्ग उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उपयोग में आसान इंटरफेस, सरल नेविगेशन और सुगम्यता सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल सेवाओं को सहयोग देने और मजबूत करने के लिए ‘शतायु’ (वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र देखभाल सहायता एवं प्रशिक्षण) डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया; रिपोर्ट के अनुसार यह मंच देश भर के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सामाजिक समावेशन को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, और इस पर किसी विशेष जिले और राज्य में वृद्धजन देखभालकर्ताओं की उपलब्धता की जानकारी मिलती है।

संदर्भ: आकाशवाणी समाचार (प्रसार भारती), 'केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘जीवन’ मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया', 22 मई 2026

खुद जाँचें: ‘जीवन’ (JEEVAN) का पूरा नाम क्या है, और शतायु डैशबोर्ड के साथ इसका शुभारंभ किसने किया?

जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क; केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार।

अभ्यास: इस रिलीज़ से शतायु का पूरा नाम, इसे संचालित करने वाला विभाग, इसके शुभारंभ की तारीख़ और अवसर, राष्ट्रीय निर्देशिका में देखभालकर्ताओं की संख्या, कॉलबैक अनुरोध सुविधा कैसे काम करती है, कौन-सी सुविधाएं निःशुल्क हैं, प्रशिक्षण की चार श्रेणियां और प्रशिक्षण में सहयोग करने वाले दो संस्थान लिखें; नोट से ‘जीवन’ का पूरा नाम, दोनों मंचों का शुभारंभ किसने किया और प्रत्येक क्या सुविधा देता है।

स्वदेशी निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्रि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ मालाबार अभ्यास 2026 के बाद 12 नवंबर 2026 को जापान के योकोसुका से रवाना हुआ

रक्षा मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को बताया कि भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्रि मालाबार अभ्यास 2026 के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद 12 नवंबर 2026 को जापान के योकोसुका नौसैनिक अड्डे से रवाना हुआ। इस अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने भाग लिया: ‘बंदरगाह चरण’ के दौरान विभिन्न पेशेवर गतिविधियां हुईं, जबकि ‘समुद्री चरण’ में समन्वित समुद्री अभियान चलाए गए। समुद्री चरण में कई प्रकार के समुद्री अभियान और अभ्यास शामिल थे, जैसे पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास, जहाज पर चढ़कर तलाशी और जब्ती (वीबीएसएस) अभ्यास, समुद्री अवरोधन अभियान, तोप संचालन अभ्यास, समुद्र में आपूर्ति के लिए जहाजों का एक-दूसरे के पास आना (रिप्लेनिशमेंट अप्रोच) और एक जहाज से दूसरे जहाज के डेक पर उतरने (क्रॉस-डेक लैंडिंग) का अभ्यास; इन गतिविधियों ने भाग लेने वाली नौसेनाओं को आपसी तालमेल, परिचालन समन्वय और एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के अवसर दिए। बंदरगाह चरण के दौरान परिचालन समन्वय से जुड़ी गतिविधियां, एक-दूसरे के जहाजों का दौरा, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। रिलीज़ के अनुसार अभ्यास के सफल समापन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के प्रति भाग लेने वाली नौसेनाओं की साझा प्रतिबद्धता को एक बार फिर पुष्ट किया, जो भारत के महासागर (विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी एवं समग्र प्रगति) के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

आधिकारिक स्रोत: PIB ↗

पढ़ाई के लिए संदर्भ

मालाबार 2024 इस अभ्यास का एक पूर्व संस्करण था। रक्षा मंत्रालय की 19 अक्टूबर 2024 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि मालाबार 2024 का समुद्री चरण 18 अक्टूबर 2024 को विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। उस संस्करण में अपने हेलीकॉप्टरों के साथ युद्धपोतों, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों और एक पनडुब्बी ने भाग लिया, और इकाइयों ने सतह, समुद्र के भीतर और हवाई युद्ध के क्षेत्रों में जटिल और उन्नत अभ्यास किए। प्रमुख अभ्यासों में सतह पर हथियारों से गोलीबारी, विमान-रोधी फायरिंग, वायु रक्षा अभ्यास, पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास, जहाज़ों से हेलीकॉप्टरों का व्यापक संचालन, टैंकरों से ईंधन भरने सहित समुद्री कौशल से जुड़े अभ्यास और समुद्री अवरोधन अभियान शामिल थे। समुद्री चरण का समापन एक समापन समारोह के साथ हुआ, जिसमें इस चरण के परिचालन पहलुओं की समीक्षा की गई और सभी भाग लेने वाली नौसेनाओं ने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाएं साझा करते हुए आपस में विचारों का आदान-प्रदान किया।

संदर्भ: पीआईबी (रक्षा मंत्रालय), 'मालाबार 2024 का समापन समारोह', 19 अक्टूबर 2024

खुद जाँचें: मालाबार 2024 का समुद्री चरण कहां और किस तारीख़ को संपन्न हुआ?

विशाखापत्तनम में, 18 अक्टूबर 2024 को।

अभ्यास: इस रिलीज़ से जहाज का प्रकार, वह किस बंदरगाह और देश से किस तारीख़ को रवाना हुआ, भाग लेने वाली चार नौसेनाएं, अभ्यास के दो चरण, समुद्री चरण के अभ्यास और महासागर का पूरा अर्थ लिखें; नोट से मालाबार 2024 का समुद्री चरण कहां संपन्न हुआ और उसके प्रमुख अभ्यास।

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