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दैनिक · 15 नवंबर 2026

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023–24: कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च का हिस्सा घटकर 42.7% हुआ, सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹4.14 लाख करोड़ पर पहुँचा

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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान 2023–24 जारी किए। यह अनुमानों का ग्यारहवाँ दौर है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (एनएचएटीएस) ने स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 के ढाँचे के आधार पर तैयार किया है। कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) का हिस्सा 2013-14 के 64.2% से घटकर 2023–24 में 42.7% रह गया, यानी 21.5 प्रतिशत अंक की कमी; 2022–23 में यह 43.4% था। सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) 2013-14 के ₹1,29,778 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹4,14,196 करोड़ हो गया, यानी तीन गुना वृद्धि, और दशक भर में टीएचई में सरकार का हिस्सा 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ा। प्रति व्यक्ति जीएचई 2013-14 के ₹1,042 से बढ़कर 2023–24 में ₹2,959 हो गया, यानी लगभग 2.8 गुना। 2023–24 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी व्यय लगभग ₹1.53 लाख करोड़ तक पहुँचा। 2013-14 से 2023–24 के बीच स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय टीएचई के 6% से बढ़कर 11% हो गया, और निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय 3.4% से बढ़कर 10.2% हो गया।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

पिछले दौर के अनुमान 27 मई 2026 को जारी हुए थे। उस रिलीज़ के अनुसार एनएचए 2022–23 स्वास्थ्य व्यय अनुमानों की दसवीं रिपोर्ट थी, जिसे एनएचएसआरसी स्थित एनएचएटीएस ने स्वास्थ्य लेखा प्रणाली (2011) के ढाँचे के आधार पर तैयार किया था। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2013–14 के 1.15% से बढ़कर 2022–23 में 1.43% हो गया (आधार वर्ष 2022-23 वाली नई जीडीपी शृंखला के अनुसार 1.48%), और कुल स्वास्थ्य व्यय में जीएचई का हिस्सा 28.6% से बढ़कर 43.7% हो गया। कोविड महामारी के दौरान 2021-22 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़ाकर जीडीपी का 1.84% किया गया था, और उस अवधि में टीएचई में ओओपीई का हिस्सा घटकर 39.4% रह गया था। एनएचए अनुमान तैयार करने का काम 2014 में एनएचएसआरसी में संस्थागत रूप से शुरू हुआ और एनएचएसआरसी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय नामित किया गया।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), 'केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23 जारी किए', 27 मई 2026

खुद जाँचें: एनएचए 2022–23 की रिलीज़ के अनुसार 2022–23 में जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा कितना था, और एनएचए अनुमान तैयार करने का काम किस वर्ष एनएचएसआरसी में संस्थागत रूप से शुरू हुआ?

जीडीपी का 1.43% (आधार वर्ष 2022-23 वाली नई जीडीपी शृंखला के अनुसार 1.48%); 2014।

अभ्यास: इस रिलीज़ से 2013-14, 2022–23 और 2023–24 में ओओपीई का हिस्सा, 2013-14 और 2023–24 का सरकारी स्वास्थ्य व्यय, प्रति व्यक्ति जीएचई, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय तथा सामाजिक सुरक्षा और निजी बीमा के हिस्से लिखें; नोट से जीडीपी में जीएचई का हिस्सा, 2022–23 में टीएचई में जीएचई का हिस्सा, कोविड वर्ष के आँकड़े और एनएचएसआरसी कब एनएचए तकनीकी सचिवालय बना, लिखें।

खुद को परखें

भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023–24 के अनुसार 2023–24 में कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च का हिस्सा कितना था?

  1. 42.7%
  2. 43.4%
  3. 64.2%
  4. 21.5%
उत्तर देखें

उत्तर: 42.7%

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एनएचए 2023–24 अनुमानों के अनुसार 2023–24 में जेब से होने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय का 42.7% था, जबकि 2022–23 में यह 43.4% और 2013-14 में 64.2% था; यानी दशक भर में 21.5 प्रतिशत अंक की कमी। 43.4% वर्ष 2022–23 का आँकड़ा है, 64.2% वर्ष 2013-14 का और 21.5 प्रतिशत अंकों में आई कमी है।

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