केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत ओडिशा के गरीब परिवारों के लिए पांच लाख पक्के मकानों की घोषणा की
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 नवंबर 2026 को ओडिशा के बलांगीर में मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस योजना के अंतर्गत ओडिशा के गरीब परिवारों के लिए पांच लाख पक्के मकानों की घोषणा की। इस अवसर पर बलांगीर में एक नए कृषि कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया। श्री चौहान ने कहा कि नया सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सभी पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान मिलेंगे, तथा मकानों पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देंगी। उन्होंने बताया कि ओडिशा ने 27 लाख ‘लखपति दीदी’ का लक्ष्य समय से एक वर्ष पहले हासिल कर लिया है और अब 29 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, तथा अगले पांच वर्षों में देशभर की महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए जाएंगे; अकेले अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को भी बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा। उन्होंने सुभद्रा योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत ओडिशा की महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत- जी राम जी’ योजना के तहत इस वर्ष ओडिशा को लगभग 4,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे हर पंचायत को सालाना 25 लाख से 50 लाख रुपये मिलेंगे; पांच वर्षों में छोटी पंचायतों को 1 करोड़ रुपये तक और बड़ी पंचायतों को 2 करोड़ रुपये तक विकास कार्यों के लिए मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 1,700 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति के बाद अब बचे हुए सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के पीएमएवाई-जी चरण को 2024 में मंजूरी दी गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 09 अगस्त 2024 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर दो करोड़ और मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए कुल परिव्यय 3,06,137 करोड़ रुपये था, जिसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्यों का हिस्सा शामिल है। रिलीज़ के अनुसार दो करोड़ और परिवारों के लिए मकानों के निर्माण से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, और पीएमएवाई-जी को अप्रैल 2016 से शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य मार्च 2024 तक चरणों में बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण था।
खुद जाँचें: अगस्त 2024 की रिलीज़ के अनुसार पीएमएवाई-जी के तहत मैदानी क्षेत्रों में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में इकाई सहायता कितनी है?
मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये।
अभ्यास: इस रिलीज़ से योजना का पूरा नाम, ओडिशा के लिए घोषित मकानों की संख्या और घोषणा का स्थान, ओडिशा में लखपति दीदी का लक्ष्य और उपलब्धि, अगले पांच वर्षों में महिलाओं के लिए प्रस्तावित ऋण, ‘विकसित भारत- जी राम जी’ योजना के तहत इस वर्ष ओडिशा को मिलने वाली राशि और पंचायतों का आवंटन, तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में स्वीकृत सड़कों की लंबाई लिखें; नोट से 2024 में मंजूर पीएमएवाई-जी चरण की अवधि, उसमें शामिल मकानों की संख्या, इकाई सहायता और कुल परिव्यय।
खुद को परखें
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बलांगीर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत ओडिशा के गरीब परिवारों के लिए कितने पक्के मकानों की घोषणा की?
उत्तर देखें
उत्तर: पांच लाख
रिलीज़ के अनुसार श्री शिवराज सिंह चौहान ने बलांगीर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस योजना के अंतर्गत ओडिशा के गरीब परिवारों के लिए पांच लाख पक्के मकानों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नया सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सभी पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान मिलेंगे।