सामान्य अध्ययन
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान पर उत्तर सहित 338 अभ्यास प्रश्न; ज़्यादातर के साथ व्याख्या या पूरा हल भी है। उत्तर खोलने से पहले हर प्रश्न खुद हल करें।
-
Q.51
मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण राष्ट्रपति पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कब तक कराना आवश्यक है?
- A रिक्ति के एक माह के भीतर
- B यथाशीघ्र, और किसी भी दशा में रिक्ति की तिथि से छह माह के भीतर
- C केवल मूल पाँच वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति पर
- D रिक्ति के एक वर्ष के भीतर
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) यथाशीघ्र, और किसी भी दशा में रिक्ति की तिथि से छह माह के भीतर
अनुच्छेद 62(2) के अनुसार निर्वाचन यथाशीघ्र और हर हाल में छह माह की समाप्ति से पहले कराना होता है। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति पद ग्रहण की तिथि से पूरे पाँच वर्ष के कार्यकाल तक पद पर रहता है।
-
Q.52
लोकसभा सदस्य के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका सबसे पहले कहाँ दायर की जाती है?
- A भारत निर्वाचन आयोग
- B सर्वोच्च न्यायालय
- C उच्च न्यायालय
- D लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) उच्च न्यायालय
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों से संबंधित चुनाव याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय करता है और अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है। इसके विपरीत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं।
-
Q.53
अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ?
- A 26 नवंबर 1949
- B 26 जनवरी 1950
- C 28 जनवरी 1950
- D 15 अगस्त 1950
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 28 जनवरी 1950
सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन संविधान लागू होने के दो दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हुआ और इसने भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया। इसकी पहली बैठक संसद भवन के 'चैंबर ऑफ प्रिंसेस' में हुई थी।
-
Q.54
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रायः संसद की किस समिति का 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' कहा जाता है?
- A प्राक्कलन समिति
- B कार्य मंत्रणा समिति
- C सार्वजनिक उपक्रम समिति
- D लोक लेखा समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) लोक लेखा समिति
अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को सौंपी गई और संसद के समक्ष रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच लोक लेखा समिति करती है, जिसकी वह निकट से सहायता करता है। इसलिए उसे इस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है।
-
Q.55
कौन-सा अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है?
- A अनुच्छेद 30
- B अनुच्छेद 29
- C अनुच्छेद 26
- D अनुच्छेद 28
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 30
अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है।
-
Q.56
44वें संशोधन के बाद यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का दसवाँ भाग लिखित सूचना दे, तो किस संकल्प पर विचार के लिए 14 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है?
- A लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए
- B राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए
- C किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए
- D राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने का अननुमोदन करने के लिए
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने का अननुमोदन करने के लिए
44वें संशोधन के तहत लोकसभा के दसवें भाग के सदस्य ऐसी विशेष बैठक की माँग कर सकते हैं और लोकसभा साधारण बहुमत से अननुमोदन संकल्प पारित कर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कर सकती है।
-
Q.57
44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में 'आंतरिक अशांति' शब्दों के स्थान पर क्या रखा?
- A गृहयुद्ध
- B सशस्त्र विद्रोह
- C आंतरिक आक्रमण
- D कानून-व्यवस्था का भंग होना
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) सशस्त्र विद्रोह
1978 के 44वें संशोधन ने 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' रखा ताकि 1975 की तरह अस्पष्ट आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित न किया जा सके।
-
Q.58
अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
- A 18 वर्ष
- B 21 वर्ष
- C 25 वर्ष
- D 30 वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 21 वर्ष
अनुच्छेद 243F राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी निरर्हताओं को पंचायतों पर लागू करता है, परंतु यह प्रावधान करता है कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किसी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु के आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा। अतः पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
-
Q.59
अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है?
- A राज्यपाल द्वारा अध्यादेश से
- B राष्ट्रपति द्वारा आदेश से
- C राज्य विधानसभा द्वारा अकेले साधारण बहुमत से
- D संसद द्वारा कानून से, जब राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दे
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) संसद द्वारा कानून से, जब राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दे
संसद साधारण कानून द्वारा विधान परिषद बनाती या समाप्त करती है, किंतु केवल तब जब राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करे। ऐसा कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाता।
-
Q.60
सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रत्येक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य है। 2. अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी विधि या तथ्य के प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) केवल 2
केवल कथन 2 सही है। अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत भेजे गए प्रश्न पर न्यायालय राय दे 'सकता है' और उसने कभी-कभी राय देने से इनकार भी किया है; केवल अनुच्छेद 143(2) के अंतर्गत संविधान-पूर्व संधियों से जुड़े विवाद पर उसे राय देनी ही होती है। यह राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती।
-
Q.61
1999 में अपना प्रतिवेदन देने वाली न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति का गठन किस विषय की जाँच के लिए किया गया था?
- A केंद्र-राज्य संबंध
- B निर्वाचन प्रणाली में सुधार
- C मौलिक कर्तव्यों को व्यवहार में लाने और नागरिकों को उनकी शिक्षा देने के उपाय
- D उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) मौलिक कर्तव्यों को व्यवहार में लाने और नागरिकों को उनकी शिक्षा देने के उपाय
1998 में गठित वर्मा समिति ने 1999 में अपना प्रतिवेदन दिया। इसने कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करने वाले मौजूदा विधिक प्रावधानों की पहचान की और नागरिकों को इन कर्तव्यों की शिक्षा देने के उपाय सुझाए। केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच सरकारिया और पुंछी आयोगों ने की।
-
Q.62
निम्नलिखित में से किस नीति निदेशक तत्व को सामान्यतः गांधीवादी सिद्धांतों की श्रेणी में नहीं रखा जाता?
- A ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40)
- B ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा (अनुच्छेद 43)
- C नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44)
- D SC, ST और कमजोर वर्गों के हितों की अभिवृद्धि (अनुच्छेद 46)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44)
अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 तथा अनुच्छेद 48 का गोवध-निषेध ग्राम स्वशासन और कुटीर उद्योग जैसे गांधीवादी आदर्शों को दर्शाते हैं। अनुच्छेद 44 की समान नागरिक संहिता को उदार-बौद्धिक सिद्धांतों में रखा जाता है।
-
Q.63
संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप-समिति की अध्यक्षता किसने की थी?
- A के.एम. मुंशी
- B एच.सी. मुखर्जी
- C जे.बी. कृपलानी
- D गोपीनाथ बारदोलोई
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) जे.बी. कृपलानी
जे.बी. कृपलानी ने मौलिक अधिकार उप-समिति की अध्यक्षता की, जो सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति के अधीन कार्य करती थी। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप-समिति के, और गोपीनाथ बारदोलोई पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों तथा असम के अपवर्जित क्षेत्रों की उप-समिति के अध्यक्ष थे।
-
Q.64
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है?
- A कभी नहीं
- B एक बार
- C दो बार
- D तीन बार
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) एक बार
प्रस्तावना में केवल एक बार, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया है। 1978 के 44वें संशोधन ने आपातकाल के दौर के कई परिवर्तन पलटे, पर प्रस्तावना को नहीं छुआ।
-
Q.65
भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2. राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय भी वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता रहता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) केवल 1
अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाता है। अनुच्छेद 64 के परंतुक के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय वह सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता और उस अवधि में उसे राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ मिलती हैं (अनुच्छेद 65)।
-
Q.66
'पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत किस नीति निदेशक तत्व में है?
- A अनुच्छेद 41
- B अनुच्छेद 39(d)
- C अनुच्छेद 42
- D अनुच्छेद 43
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 39(d)
अनुच्छेद 39(d) पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता से और अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी से संबंधित है।
-
Q.67
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। 2. पद छोड़ने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अधीन आगे किसी पद के योग्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) केवल 1
केवल कथन 1 सही है। अनुच्छेद 148(1) राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 148(4) के अनुसार पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए अपात्र होता है।
-
Q.68
कौन-सा अनुच्छेद घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका न्यूनीकरण करने वाली कोई भी विधि शून्य होगी, जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे स्पष्ट आधार है?
- A अनुच्छेद 13
- B अनुच्छेद 32
- C अनुच्छेद 141
- D अनुच्छेद 368
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 13
अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों को असंगति की सीमा तक शून्य घोषित करता है और न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा इसे लागू करते हैं। 'न्यायिक पुनरावलोकन' शब्द संविधान में नहीं है; यह शक्ति अनुच्छेद 32 और 226 से भी प्राप्त होती है।
-
Q.69
निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है?
- A सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना
- B चुनावों में मतदान करना
- C हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना
- D देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) चुनावों में मतदान करना
मतदान ग्यारह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है; वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 326 में है। शेष तीनों क्रमशः अनुच्छेद 51A(i), 51A(f) और 51A(d) के अंतर्गत कर्तव्य हैं।
-
Q.70
1977 की अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस संरचना की सिफारिश की?
- A आधार में ग्राम सभा के साथ त्रिस्तरीय व्यवस्था
- B जिला परिषदों की एकस्तरीय व्यवस्था
- C ग्राम स्तर सहित चार-स्तरीय व्यवस्था
- D जिला परिषद और मंडल पंचायत की द्विस्तरीय व्यवस्था
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) जिला परिषद और मंडल पंचायत की द्विस्तरीय व्यवस्था
अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा: जिला स्तर पर जिला परिषद और गाँवों के समूह के लिए मंडल पंचायत। इसने पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी का भी समर्थन किया।
-
Q.71
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है?
- A सामाजिक
- B आर्थिक
- C राजनीतिक
- D विधिक
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) विधिक
प्रस्तावना तीन प्रकार के न्याय का वचन देती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 'विधिक न्याय' का इसमें उल्लेख नहीं है।
-
Q.72
अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
- A राज्यपाल
- B राष्ट्रपति
- C विधानसभा अध्यक्ष
- D उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) राज्यपाल
अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
-
Q.73
दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सदन का कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो वह निरर्हित हो जाता है। 2. सदन का कोई मनोनीत सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के छह माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो वह निरर्हित हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) केवल 1
केवल कथन 1 सही है। मनोनीत सदस्य स्थान ग्रहण करने के छह माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है; वह तभी निरर्हित होता है जब उस अवधि के बाद किसी दल में शामिल हो।
-
Q.74
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं?
- A भाग III
- B भाग IV
- C भाग IVA
- D भाग V
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) भाग IVA
42वें संशोधन, 1976 ने एक नया भाग IVA जोड़ा, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A है और उसी में मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। भाग III में मौलिक अधिकार और भाग IV में नीति निदेशक तत्व हैं।
-
Q.75
प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके मूल तत्वों को बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। 2. मौलिक अधिकारों की तरह इसे न्यायालय में लागू कराया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) केवल 1
केशवानंद भारती (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, परंतु इसके मूल तत्वों को नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना गैर-न्यायोचित है, अर्थात इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता।
-
Q.76
अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के किस भाग से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी?
- A एक-चौथाई
- B एक-तिहाई
- C आधा
- D दो-तिहाई
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) एक-तिहाई
अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती। इन सीमाओं के भीतर प्रत्येक परिषद की वास्तविक संख्या संसद विधि द्वारा तय करती है।
-
Q.77
अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाने या किसी राज्य की सीमाएँ बदलने वाला विधेयक संसद में केवल किस स्थिति में पेश किया जा सकता है?
- A संबंधित राज्य में जनमत संग्रह के बाद
- B संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति से
- C राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर
- D सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति से
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर
अनुच्छेद 3 के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है और राष्ट्रपति विधेयक को निर्धारित अवधि में विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजते हैं। ये विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।
-
Q.78
वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस संशोधन द्वारा लागू किया गया और अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद बनाई गई?
- A 97वाँ संशोधन, 2011
- B 99वाँ संशोधन, 2014
- C 100वाँ संशोधन, 2015
- D 101वाँ संशोधन, 2016
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) 101वाँ संशोधन, 2016
101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने GST लागू किया और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली GST परिषद के लिए अनुच्छेद 279A जोड़ा। 99वाँ संशोधन (NJAC) रद्द कर दिया गया और 100वें ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा का निपटारा किया।
-
Q.79
भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई?
- A 52वाँ संशोधन, 1985
- B 61वाँ संशोधन, 1989
- C 62वाँ संशोधन, 1989
- D 70वाँ संशोधन, 1992
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 61वाँ संशोधन, 1989
61वें संशोधन अधिनियम 1988 (1989 से प्रभावी) ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान आयु 18 वर्ष की। 62वें ने विधानमंडलों में SC/ST आरक्षण बढ़ाया और 70वें ने दिल्ली व पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया।
-
Q.80
व्यापक परिवर्तनों के कारण किस संविधान संशोधन को 'लघु संविधान' (Mini-Constitution) कहा जाता है?
- A 42वाँ संशोधन, 1976
- B 44वाँ संशोधन, 1978
- C 24वाँ संशोधन, 1971
- D 73वाँ संशोधन, 1992
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) 42वाँ संशोधन, 1976
आपातकाल के दौरान पारित 42वें संशोधन ने प्रस्तावना बदली, मौलिक कर्तव्य जोड़े, विषयों को समवर्ती सूची में डाला और न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित किया, जिससे इसे लघु संविधान कहा गया।
-
Q.81
अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है?
- A उस पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- B केंद्रीय गृह मंत्री
- C राष्ट्रपति, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से
- D संसद, एक स्थायी समिति के माध्यम से
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से
अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति करता है, जो अपने द्वारा नियुक्त और अपने द्वारा निर्दिष्ट पदनाम (जैसे उपराज्यपाल या प्रशासक) वाले प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है।
-
Q.82
सिक्किम किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना?
- A 35वाँ संशोधन, 1974
- B 36वाँ संशोधन, 1975
- C 38वाँ संशोधन, 1975
- D 42वाँ संशोधन, 1976
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 36वाँ संशोधन, 1975
35वें संशोधन (1974) ने सिक्किम को 'सहयुक्त राज्य' का दर्जा दिया था। 36वें संशोधन (1975) ने इसे पूर्ण राज्य बनाया, अनुच्छेद 371F जोड़ा और सहयुक्त राज्य संबंधी प्रावधान हटा दिए।
-
Q.83
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को कितना बढ़ा सकती है?
- A एक बार में एक वर्ष
- B एक बार में छह माह
- C एक बार में दो वर्ष
- D जितनी अवधि वह आवश्यक समझे
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) एक बार में एक वर्ष
अनुच्छेद 83(2) के अनुसार आपातकाल के दौरान कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु उद्घोषणा समाप्त होने के बाद छह माह से अधिक नहीं।
-
Q.84
किसी राज्य का राज्यपाल पद की शपथ किसके समक्ष लेता है?
- A उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- B भारत का राष्ट्रपति
- C भारत का मुख्य न्यायाधीश
- D राज्य विधानसभा का अध्यक्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, के समक्ष शपथ लेता है।
-
Q.85
अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है?
- A 500
- B 525
- C 530
- D 545
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 530
अनुच्छेद 81 राज्यों से अधिकतम 530 और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम 20 सदस्यों की अनुमति देता है।
-
Q.86
अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
- A भारत का राष्ट्रपति
- B लोकसभा अध्यक्ष
- C राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति
- D संसद का वरिष्ठतम सदस्य
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) लोकसभा अध्यक्ष
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है; उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा का उपसभापति। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, पर उसकी अध्यक्षता नहीं करता।
-
Q.87
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 15 राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद करने से रोकता है। 2. लोक नियोजन में अवसर की समता से संबंधित अनुच्छेद 16 निजी कंपनियों की नौकरियों पर भी समान रूप से लागू होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) केवल 1
केवल कथन 1 सही है। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामलों में अवसर की समता की गारंटी देता है; यह निजी क्षेत्र की नौकरियों पर लागू नहीं होता।
-
Q.88
अनुच्छेद 9 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह:
- A किसी विदेशी देश में नौकरी कर ले
- B किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर ले
- C स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो
- D लगातार दो आम चुनावों में मतदान न करे
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो
अनुच्छेद 9 के अनुसार स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, जो भारत की एकल नागरिकता के अनुरूप है। विदेश में काम करने या विदेशी से विवाह करने मात्र से भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होती।
-
Q.89
केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है?
- A मद्रास उच्च न्यायालय
- B कर्नाटक उच्च न्यायालय
- C बॉम्बे उच्च न्यायालय
- D केरल उच्च न्यायालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) केरल उच्च न्यायालय
लक्षद्वीप एर्नाकुलम (कोच्चि) स्थित केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। इसी प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय और पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं।
-
Q.90
भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना आवश्यक है। 2. उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति को भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष का और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, तथा अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ का प्रावधान करता है।
-
Q.91
संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?
- A 238
- B 245
- C 552
- D 250
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) 250
राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। इसकी वर्तमान स्वीकृत संख्या 245 है।
-
Q.92
अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितनी अवधि तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहे तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है?
- A 30 दिन
- B 60 दिन
- C 90 दिन
- D छह माह
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 60 दिन
अनुच्छेद 101(4) सदन को सभी बैठकों से 60 दिन की अनधिकृत अनुपस्थिति के बाद स्थान रिक्त घोषित करने की अनुमति देता है। सत्रावसान की अवधि, या लगातार चार दिन से अधिक के स्थगन की अवधि, इसमें नहीं गिनी जाती।
-
Q.93
संविधान का अनुच्छेद 20(2) कौन-सा संरक्षण प्रदान करता है?
- A किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
- B किसी व्यक्ति को कार्योत्तर आपराधिक कानून के तहत दोषी नहीं ठहराया जाएगा
- C प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएँगे
- D किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा
अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड का निषेध करता है। अनुच्छेद 20(1) कार्योत्तर आपराधिक कानूनों से और अनुच्छेद 20(3) आत्म-अभिशंसन से संरक्षण देता है, जबकि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार अनुच्छेद 22 में है।
-
Q.94
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, परंतु निम्नलिखित में से किसे इस प्रतिबंध से छूट दी गई है?
- A पूर्व रियासती परिवारों की वंशानुगत उपाधियाँ
- B सेना और विद्या संबंधी सम्मान
- C विदेशी राज्यों द्वारा दी गई उपाधियाँ
- D स्वतंत्रता से पहले दी गई कुलीनता की उपाधियाँ
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) सेना और विद्या संबंधी सम्मान
अनुच्छेद 18 राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि देने से रोकता है और नागरिकों को विदेशी राज्यों से उपाधि लेने से भी रोकता है। बालाजी राघवन (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं।
-
Q.95
भाग IXA के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 243P के अनुसार 'महानगर क्षेत्र' का अर्थ कितनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है?
- A 5 लाख या अधिक
- B 10 लाख या अधिक
- C 20 लाख या अधिक
- D 50 लाख या अधिक
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 10 लाख या अधिक
अनुच्छेद 243P महानगर क्षेत्र को दस लाख या अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र बताता है जिसमें एक या अधिक ज़िले और दो या अधिक नगरपालिकाएँ या पंचायतें हों। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत महानगर योजना समिति गठित करनी होती है।
-
Q.96
निम्नलिखित में से कौन-सा 73वें संशोधन का स्वैच्छिक (वैकल्पिक) प्रावधान है, जिसे राज्यों के विवेक पर छोड़ा गया है?
- A ग्राम सभाओं का गठन
- B 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायतों की त्रि-स्तरीय व्यवस्था
- C अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
- D पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ और ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों का हस्तांतरण राज्यों पर छोड़ा गया है। ग्राम सभाएँ, त्रि-स्तरीय ढाँचा, जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण और महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य प्रावधान हैं।
-
Q.97
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी घोषणा पूरे भारत या उसके केवल किसी भाग के लिए की जा सकती है। 2. आसन्न खतरा होने पर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी इसकी घोषणा की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों
42वें संशोधन ने राष्ट्रपति को आपातकाल को भारत के किसी निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने में सक्षम बनाया, और अनुच्छेद 352(1) का स्पष्टीकरण राष्ट्रपति के संतुष्ट होने पर कि ऐसा खतरा आसन्न है, उद्घोषणा की अनुमति देता है।
-
Q.98
अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, यदि अनुमोदित न हो, तो संसद के पुनः समवेत होने के कितने समय बाद प्रभावहीन हो जाता है?
- A दो सप्ताह
- B एक माह
- C छह सप्ताह
- D छह माह
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) छह सप्ताह
अध्यादेश को दोनों सदनों के समक्ष रखना आवश्यक है और यह संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है, जब तक पहले अनुमोदित न हो। इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि छह माह और छह सप्ताह है।
-
Q.99
अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार कर हिरासत में रखे गए व्यक्ति (निवारक निरोध के अलावा) को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय के भीतर पेश करना अनिवार्य है?
- A 24 घंटे
- B 12 घंटे
- C 48 घंटे
- D 72 घंटे
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) 24 घंटे
अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर (यात्रा का समय छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है। ये संरक्षण शत्रु विदेशियों और निवारक निरोध कानूनों के तहत निरुद्ध व्यक्तियों पर लागू नहीं होते।
-
Q.100
1969 में केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच के लिए गठित राजमन्नार समिति किसके द्वारा नियुक्त की गई थी?
- A भारत सरकार
- B अंतरराज्यीय परिषद
- C पश्चिम बंगाल सरकार
- D तमिलनाडु सरकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) तमिलनाडु सरकार
तमिलनाडु सरकार ने 1969 में राज्य स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाने के लिए राजमन्नार समिति नियुक्त की। सरकारिया आयोग (1983) और पुंछी आयोग (2007) भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे।
ये प्रश्न कैसे बने
प्रश्न बैंक के प्रश्न: एक AI सहायक (Claude) ने स्थिर, सुस्थापित तथ्यों के अपने सामान्य ज्ञान से अंग्रेज़ी में लिखा और हिंदी में अनुवाद किया (कोई लाइव खोज नहीं) - किसी विषय-विशेषज्ञ या हिंदी मातृभाषी ने इसकी समीक्षा नहीं की है; किसी तथ्य पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत से मिला लें।
प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।