सामान्य अध्ययन
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान पर उत्तर सहित 338 अभ्यास प्रश्न; ज़्यादातर के साथ व्याख्या या पूरा हल भी है। उत्तर खोलने से पहले हर प्रश्न खुद हल करें।
संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय — भारतीय राजव्यवस्था के इस संग्रह के 338 प्रश्न इन्हीं के आसपास घूमते हैं। 7 पृष्ठों में फैले इन प्रश्नों में संविधान के स्रोत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, अल्पसंख्यकों के शिक्षा अधिकार, राज्यसभा की संरचना और योग्यताएँ, दल-बदल और दसवीं अनुसूची, राज्यपाल, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्र-राज्य विधायी संबंध, मूल ढाँचे का सिद्धांत और स्थानीय स्वशासन का इतिहास शामिल हैं।
अनुच्छेदों को अकेले रटने के बजाय उनके भाग और विषय के साथ जोड़कर पढ़ें; संख्या भूल भी जाएँ तो विषय से सही विकल्प पहचाना जा सकता है। न्यायालय के निर्णयों के लिए तीन बातें साथ याद रखें: मामले का नाम, उसका लगभग समय, और उसने क्या तय किया। कथन-आधारित प्रश्नों में ‘केवल’, ‘सभी’ या ‘नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों पर भी’ जैसे शब्द पूरे कथन का अर्थ बदल देते हैं, इसलिए देखें कि प्रावधान किस पर लागू होता है। नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया को अलग-अलग पदों के लिए एक तालिका में रखकर तुलना करें।
अपना उत्तर चुनने के बाद ही उसे खोलें; गलती हो तो व्याख्या में बताया अनुच्छेद या निर्णय अपनी तालिका में जोड़ दें। यदि संविधान की बनावट अभी स्पष्ट नहीं है, तो पहले भारतीय राजव्यवस्था और संविधान का पाठ पढ़ें।
पृष्ठ 1 / 7 अगला →
-
Q.1
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, जो 2013 में कानून बनने तक लागू रहे, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निर्धारित किए?
- A नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
- B मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985)
- C शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)
- D विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
विशाखा दिशानिर्देश (1997) अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 तथा अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों पर आधारित थे। इनका स्थान कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ने लिया।
-
Q.2
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विधानसभा और मंत्रिपरिषद देने वाला अनुच्छेद 239AA किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
- A 61वाँ संशोधन
- B 69वाँ संशोधन
- C 73वाँ संशोधन
- D 74वाँ संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 69वाँ संशोधन
बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट पर आधारित 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 ने अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े और दिल्ली को निर्वाचित विधानसभा वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया।
-
Q.3
86वें संशोधन, 2002 के बाद नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 45 किसका प्रावधान करता है?
- A सभी बच्चों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा
- B 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
- C निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता
- D उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) सभी बच्चों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा
86वें संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया और अनुच्छेद 45 को छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा से संबंधित कर दिया। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में और प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43A में है।
-
Q.4
आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- A अनुच्छेद 132
- B अनुच्छेद 133
- C अनुच्छेद 134
- D अनुच्छेद 135
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 134
सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार विषयवार बँटा है: अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों, अनुच्छेद 133 सिविल मामलों और अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों से संबंधित है। अनुच्छेद 136 अलग से अपील के लिए विशेष अनुमति का प्रावधान करता है।
-
Q.5
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया?
- A 44वाँ संशोधन, 1978
- B 42वाँ संशोधन, 1976
- C 25वाँ संशोधन, 1971
- D पहला संशोधन, 1951
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) 44वाँ संशोधन, 1978
44वें संशोधन 1978 ने अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद 300A जोड़ा, जिससे संपत्ति केवल संवैधानिक कानूनी अधिकार रह गई। 42वें संशोधन ने इसे नहीं हटाया था।
-
Q.6
संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को सीमित करने वाला मूल ढाँचे का सिद्धांत 13 न्यायाधीशों की पीठ ने किस वाद में दिया?
- A केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
- B गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
- C शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)
- D इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
केशवानंद भारती (1973) में अब तक की सबसे बड़ी पीठ ने 7 बनाम 6 से निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण में इसी सिद्धांत से 39वें संशोधन का एक खंड रद्द हुआ।
-
Q.7
संसद में 'तारांकित प्रश्न' से क्या अभिप्राय है?
- A ऐसा प्रश्न जिसका मौखिक उत्तर दिया जाता है और जिस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं
- B ऐसा प्रश्न जिसका केवल लिखित उत्तर दिया जाता है
- C ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर केवल प्रधानमंत्री दे सकते हैं
- D ऐसा प्रश्न जो किसी अत्यावश्यक विषय पर अल्प सूचना पर पूछा जाता है
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) ऐसा प्रश्न जिसका मौखिक उत्तर दिया जाता है और जिस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं
तारांकित प्रश्न पर तारांक (*) लगा होता है; इसका उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है और अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर मिलता है और अल्प सूचना प्रश्न किसी अत्यावश्यक विषय पर दस दिन से कम की सूचना पर पूछा जाता है।
-
Q.8
केंद्रीय बजट को पारित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुदान की माँगों पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। 2. राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, परंतु उसे अनुदान की माँगों पर मतदान का अधिकार नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 113 के अनुसार अनुदान की माँगें केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं और वहीं उन पर मतदान होता है; राज्यसभा बजट पर केवल सामान्य चर्चा करती है।
-
Q.9
आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352 से 360) संविधान के किस भाग में हैं?
- A भाग XVIII
- B भाग XVI
- C भाग XIV
- D भाग XIX
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) भाग XVIII
भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से तथा भाग XVI कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंधों से संबंधित है।
-
Q.10
अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 1955 में नियुक्त पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
- A फ़ज़ल अली
- B गोविंद बल्लभ पंत
- C के.एम. मुंशी
- D बी.जी. खेर
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) बी.जी. खेर
बी.जी. खेर आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया, जिसकी जाँच गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने की। फ़ज़ल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे।
-
Q.11
सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को सांविधिक सहायता अनुदान, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुदान भी शामिल हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं?
- A अनुच्छेद 275
- B अनुच्छेद 280
- C अनुच्छेद 282
- D अनुच्छेद 293
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 275
अनुच्छेद 275 सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को भारत की संचित निधि पर भारित अनुदान देता है, जिनमें जनजातीय कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान शामिल हैं। अनुच्छेद 282 किसी भी लोक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन अनुदान और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है।
-
Q.12
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मुख्यतः किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
- A संयुक्त राज्य अमेरिका
- B ब्रिटेन
- C आयरलैंड
- D कनाडा
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और कनाडा से सशक्त केंद्र वाला संघ लिया गया।
-
Q.13
1951 में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति शामिल है?
- A गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- B केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- C शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
- D सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
पहले संशोधन को वैध ठहराने वाले शंकरी प्रसाद वाद (1951) में न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति मौलिक अधिकारों पर भी लागू होती है। गोलकनाथ (1967) द्वारा पलटे जाने से पहले सज्जन सिंह (1965) में भी यही मत अपनाया गया।
-
Q.14
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक सदस्य होने चाहिए?
- A चार
- B छह
- C आठ
- D दस
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) आठ
लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें 50 प्रतिशत न्यायिक सदस्य होते हैं और कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं में से होने चाहिए। इसी अधिनियम ने राज्यों से लोकायुक्त स्थापित करने की अपेक्षा की।
-
Q.15
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक पद धारण करता है?
- A 62 वर्ष
- B 65 वर्ष
- C 60 वर्ष
- D 70 वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 65 वर्ष
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष में (15वें संशोधन, 1963 द्वारा 60 से बढ़ाकर)।
-
Q.16
अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है?
- A देवनागरी लिपि में हिंदी
- B समान दर्जे के साथ हिंदी और अंग्रेज़ी
- C अंग्रेज़ी
- D संसद द्वारा चुनी गई किसी भी लिपि में हिंदी
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) देवनागरी लिपि में हिंदी
अनुच्छेद 343(1) देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाता है, और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होता है। अंग्रेज़ी का शासकीय प्रयोग जारी रहा, और राजभाषा अधिनियम, 1963 इसके प्रयोग को जारी रखने की अनुमति देता है।
-
Q.17
भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है, और इसके पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे?
- A अनुच्छेद 324; सुकुमार सेन
- B अनुच्छेद 324; टी.एन. शेषन
- C अनुच्छेद 326; के.वी.के. सुंदरम
- D अनुच्छेद 315; सुकुमार सेन
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 324; सुकुमार सेन
अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण निर्वाचन आयोग में निहित करता है, जो 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ। सुकुमार सेन पहले CEC थे; अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार और अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोगों से संबंधित है।
-
Q.18
संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल:
- A अपने शासकीय कार्यों का सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं बचाव करने के लिए बाध्य हैं
- B अपने कार्यकाल के दौरान किसी दंड न्यायालय में अभियोजित किए जा सकते हैं
- C अपने कार्यकाल के दौरान किसी उच्च न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार किए जा सकते हैं
- D अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं
अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को वैयक्तिक उन्मुक्ति देता है: वे शासकीय कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, उनके कार्यकाल में उनके विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती और उनकी गिरफ्तारी की कोई आदेशिका जारी नहीं हो सकती। व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही से पहले दो माह की सूचना देनी होती है।
-
Q.19
नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) बनाम भारत संघ (2014) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने:
- A आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण को वैध ठहराया
- B निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया
- C लिविंग विल के माध्यम से निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी
- D ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के हकदार 'तृतीय लिंग' के रूप में मान्यता दी
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के हकदार 'तृतीय लिंग' के रूप में मान्यता दी
NALSA निर्णय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अपने लिंग की स्व-पहचान के अधिकार की पुष्टि की और सरकारों को उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग मानने का निर्देश दिया। निजता को पुट्टास्वामी (2017) और लिविंग विल को कॉमन कॉज़ (2018) मामले में मान्यता मिली।
-
Q.20
भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है?
- A अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार
- B अनुच्छेद 132 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार
- C अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शी क्षेत्राधिकार
- D अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति क्षेत्राधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विधिक अधिकारों से जुड़े विवादों पर अनन्य मूल क्षेत्राधिकार देता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा माँगी गई परामर्शी राय से और अनुच्छेद 136 अपील की विशेष अनुमति से संबंधित है।
-
Q.21
पूर्व देशी रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स (राजभत्ते) और विशेषाधिकार किस संशोधन द्वारा समाप्त किए गए?
- A 24वाँ संशोधन, 1971
- B 25वाँ संशोधन, 1971
- C 26वाँ संशोधन, 1971
- D 27वाँ संशोधन, 1971
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 26वाँ संशोधन, 1971
26वें संशोधन अधिनियम, 1971 ने पूर्व शासकों की मान्यता समाप्त की और उनके प्रिवी पर्स खत्म कर दिए। इसी उद्देश्य वाले 1970 के राष्ट्रपति आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
-
Q.22
संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है?
- A राज्यों का परिसंघ (Federation)
- B राज्यों और क्षेत्रों का संघ
- C राज्यों का संघ (Union of States)
- D राज्यों का महासंघ (Confederation)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) राज्यों का संघ (Union of States)
अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। अंबेडकर ने समझाया कि 'संघ' शब्द इसलिए चुना गया क्योंकि यह राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और कोई राज्य अलग नहीं हो सकता।
-
Q.23
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर हुई?
- A संथानम समिति
- B स्वर्ण सिंह समिति
- C सरकारिया आयोग
- D कोठारी समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) संथानम समिति
CVC का गठन 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश पर कार्यपालक संकल्प द्वारा हुआ और CVC अधिनियम, 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा मिला।
-
Q.24
एस.आर. बोम्मई वाद (1994) मुख्यतः किस संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है?
- A अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना
- B अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति
- C अनुच्छेद 19 के तहत वाक् स्वतंत्रता
- D अनुच्छेद 16 के तहत पदोन्नति में आरक्षण
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है, बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर होनी चाहिए, और पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचे का भाग है।
-
Q.25
प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख उस दिन के रूप में है जब भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया?
- A 26 जनवरी 1950
- B 26 नवंबर 1949
- C 15 अगस्त 1947
- D 9 दिसंबर 1946
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 26 नवंबर 1949
प्रस्तावना के अंत में 'अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई.' लिखा है, जो अंगीकरण की तिथि है। 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने की तिथि है, जिसका प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है।
-
Q.26
प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है?
- A संविधान सभा से
- B भारत की संसद से
- C भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 से
- D भारत के लोगों से
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) भारत के लोगों से
प्रस्तावना 'हम, भारत के लोग' से आरंभ होती है, जो लोगों को संविधान के प्राधिकार का स्रोत घोषित करती है। संविधान सभा ने उनकी ओर से संविधान बनाया।
-
Q.27
कौन-सा नीति निदेशक तत्व राज्य को औषधीय प्रयोजनों के अलावा मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग का प्रतिषेध करने का निर्देश देता है?
- A अनुच्छेद 43
- B अनुच्छेद 46
- C अनुच्छेद 48
- D अनुच्छेद 47
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 47
अनुच्छेद 47 पोषण, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य और मद्यनिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, जिसमें गायों और बछड़ों के वध का प्रतिषेध भी शामिल है।
-
Q.28
संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं?
- A 22 सदस्य: 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से
- B 30 सदस्य, सभी लोकसभा से
- C 45 सदस्य: 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से
- D 22 सदस्य, सभी लोकसभा से
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) 22 सदस्य: 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से
लोक लेखा समिति में 22 सदस्य (15 लोकसभा, 7 राज्यसभा) होते हैं और परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से।
-
Q.29
अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है?
- A 30 वर्ष
- B 35 वर्ष
- C 40 वर्ष
- D 45 वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 35 वर्ष
अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना आवश्यक है। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के लिए भी यही न्यूनतम आयु है।
-
Q.30
1976 के 42वें संशोधन ने पाँच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा उनमें शामिल नहीं था?
- A शिक्षा
- B पुलिस
- C वन
- D माप-तौल
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) पुलिस
स्थानांतरित पाँच विषय थे: शिक्षा, वन, माप-तौल, वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, तथा न्याय प्रशासन। पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची में ही हैं।
-
Q.31
कौन-सा अनुच्छेद किसी सिविल सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युत किए जाने या हटाए जाने से तथा बिना जाँच के पदच्युति से संरक्षण देता है?
- A अनुच्छेद 309
- B अनुच्छेद 310
- C अनुच्छेद 311
- D अनुच्छेद 312
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 311
अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को ये रक्षोपाय देता है। अनुच्छेद 310 प्रसादपर्यंत सिद्धांत, अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा नियमों और अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है।
-
Q.32
निम्नलिखित में से कौन-सी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा नहीं है?
- A भारतीय प्रशासनिक सेवा
- B भारतीय पुलिस सेवा
- C भारतीय वन सेवा
- D भारतीय विदेश सेवा
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) भारतीय विदेश सेवा
IAS और IPS को अनुच्छेद 312 के तहत संसद द्वारा सृजित माना गया है और भारतीय वन सेवा 1966 में बनाई गई; तीनों केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करती हैं। भारतीय विदेश सेवा एक केंद्रीय सेवा है, और नई अखिल भारतीय सेवा के लिए राज्यसभा का उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प आवश्यक है।
-
Q.33
भारत में जनहित याचिका (PIL) का अग्रदूत किस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को माना जाता है?
- A न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना
- B न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह
- C न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़
- D न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर के साथ 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के आरंभ में सुनवाई के अधिकार (locus standi) के नियम को शिथिल कर जनहित याचिका की शुरुआत की।
-
Q.34
44वें संशोधन, 1978 के बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल किसके आधार पर कर सकते हैं?
- A प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह
- B संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प
- C भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश
- D केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश
44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352(3) जोड़ा, जिसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय राष्ट्रपति को लिखित रूप में संसूचित किया जाना आवश्यक है। 1975 का आपातकाल मंत्रिमंडल से पूर्व परामर्श के बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर घोषित किया गया था।
-
Q.35
किसी राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
- A राज्य के मुख्यमंत्री को
- B राष्ट्रपति को
- C उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
- D विधानसभा अध्यक्ष को
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति को
अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है, जो राज्यपालों की नियुक्ति करता है और जिसके प्रसादपर्यंत वे पद पर रहते हैं।
-
Q.36
वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ सूचीबद्ध हैं?
- A 14
- B 18
- C 20
- D 22
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) 22
आठवीं अनुसूची में अब 22 भाषाएँ हैं। शुरुआत 14 से हुई; 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तथा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गईं।
-
Q.37
राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है?
- A चौथी अनुसूची
- B पहली अनुसूची
- C तीसरी अनुसूची
- D सातवीं अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) चौथी अनुसूची
चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन मोटे तौर पर जनसंख्या के आधार पर करती है, इसलिए नए राज्य बनने या पुनर्गठन पर इसमें परिवर्तन होता है। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ हैं।
-
Q.38
परमादेश (Mandamus) के विपरीत, बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus) रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है?
- A केवल न्यायालयों और अधिकरणों के विरुद्ध
- B केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध
- C केवल किसी मूल लोक पद को धारण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध
- D लोक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) लोक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध
बंदी प्रत्यक्षीकरण ('शरीर को प्रस्तुत करो') किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले को उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है, इसलिए यह लोक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है। परमादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता।
-
Q.39
निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची अपने विषय के साथ सही सुमेलित है?
- A सातवीं अनुसूची - भाषाएँ
- B पाँचवीं अनुसूची - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण
- C आठवीं अनुसूची - दल-बदल विरोधी प्रावधान
- D दसवीं अनुसूची - संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) पाँचवीं अनुसूची - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण
पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। भाषाएँ आठवीं, दल-बदल विरोधी प्रावधान दसवीं और विधायी सूचियाँ सातवीं अनुसूची में हैं।
-
Q.40
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है?
- A संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
- B आयरलैंड का संविधान
- C जापान का संविधान
- D जर्मनी का वाइमर संविधान
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) जर्मनी का वाइमर संविधान
आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। समग्र आपातकालीन प्रावधान मुख्यतः भारत शासन अधिनियम, 1935 पर आधारित हैं।
-
Q.41
अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद किससे मिलकर बनती है?
- A राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा
- B केवल लोकसभा और राज्यसभा
- C राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा
- D लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा
अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि उसकी अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता।
-
Q.42
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जाँच और निर्णय कौन करता है?
- A भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- B भारत निर्वाचन आयोग
- C संसद
- D दिल्ली उच्च न्यायालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शंकाओं और विवादों का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। निर्वाचन आयोग केवल इन चुनावों का संचालन करता है (अनुच्छेद 324)।
-
Q.43
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा का विघटन कर सकता है। 2. केवल लोकसभा ही संसद को नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के लिए अधिकृत कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) न तो 1 और न ही 2
दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित कर संसद को नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
-
Q.44
किस संविधान संशोधन ने बांग्लादेश के साथ 1974 के भूमि सीमा समझौते को प्रभावी बनाया, जिसके तहत 2015 में एन्क्लेवों (छिटमहलों) का आदान-प्रदान हुआ?
- A 9वाँ संशोधन
- B 36वाँ संशोधन
- C 104वाँ संशोधन
- D 100वाँ संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) 100वाँ संशोधन
100वें संशोधन अधिनियम, 2015 ने पहली अनुसूची में संशोधन कर 1974 के समझौते और उसके 2011 के प्रोटोकॉल को लागू किया, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों का आदान-प्रदान हुआ। 1960 का 9वाँ संशोधन बेरुबारी से संबंधित था।
-
Q.45
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उन्हें केवल कौन हटा सकता है?
- A राज्यपाल
- B राज्य विधानसभा संकल्प द्वारा
- C उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- D राष्ट्रपति
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) राष्ट्रपति
अनुच्छेद 317 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों के सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही संविधान में दिए गए आधारों और रीति से हटा सकता है। राज्यपाल केवल तब तक राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निलंबित कर सकता है जब तक मामला जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
-
Q.46
निम्नलिखित में से कौन-सा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है?
- A ईमानदारी से कर चुकाना
- B वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना
- C परिवार नियोजन अपनाना
- D ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित होना
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना अनुच्छेद 51A(h) का कर्तव्य है। कर चुकाना, परिवार नियोजन और ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित होना ग्यारह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं हैं।
-
Q.47
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 42वें संशोधन, 1976 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पाँच से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया। 2. 44वें संशोधन, 1978 ने उनका कार्यकाल पुनः पाँच वर्ष कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं। 42वें संशोधन ने कार्यकाल छह वर्ष किया, और जनता सरकार द्वारा पारित 44वें संशोधन ने इसे फिर पाँच वर्ष कर दिया।
-
Q.48
31 अक्टूबर 2019 से लागू जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत पूर्ववर्ती राज्य को किसमें पुनर्गठित किया गया?
- A दो केंद्रशासित प्रदेश: विधानमंडल सहित जम्मू और कश्मीर तथा विधानमंडल रहित लद्दाख
- B दो केंद्रशासित प्रदेश, दोनों विधानमंडल रहित
- C दो केंद्रशासित प्रदेश, दोनों विधानमंडल सहित
- D लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर का एक ही केंद्रशासित प्रदेश
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) दो केंद्रशासित प्रदेश: विधानमंडल सहित जम्मू और कश्मीर तथा विधानमंडल रहित लद्दाख
अधिनियम ने विधानसभा सहित जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश तथा विधानसभा रहित लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बनाया। यह अगस्त 2019 के उन राष्ट्रपति आदेशों के बाद आया, जिनसे पूरा संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हुआ।
-
Q.49
कौन-सा अनुच्छेद संघ पर बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने का कर्तव्य डालता है?
- A अनुच्छेद 355
- B अनुच्छेद 352
- C अनुच्छेद 356
- D अनुच्छेद 365
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 355
अनुच्छेद 355 संघ पर यह कर्तव्य डालता है और यह भी सुनिश्चित करने को कहता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चले। अनुच्छेद 365 के तहत राज्य द्वारा संघ के निर्देशों का पालन न करने को राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता मान सकते हैं।
-
Q.50
संविधान का अनुच्छेद 325 किसका प्रावधान करता है?
- A प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली, जिससे धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को बाहर नहीं किया जाएगा
- B लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
- C वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन
- D निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली, जिससे धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को बाहर नहीं किया जाएगा
अनुच्छेद 325 प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली का प्रावधान करता है और केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर उससे किसी को बाहर करने का निषेध करता है, जिससे पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल समाप्त हुए। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण और अनुच्छेद 329 निर्वाचन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन का प्रावधान करता है।
पृष्ठ 1 / 7 अगला →
ये प्रश्न कैसे बने
प्रश्न बैंक के प्रश्न: एक AI सहायक (Claude) ने स्थिर, सुस्थापित तथ्यों के अपने सामान्य ज्ञान से अंग्रेज़ी में लिखा और हिंदी में अनुवाद किया (कोई लाइव खोज नहीं) - किसी विषय-विशेषज्ञ या हिंदी मातृभाषी ने इसकी समीक्षा नहीं की है; किसी तथ्य पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत से मिला लें।
इस पृष्ठ के ऊपर का परिचय इस प्रश्न बैंक के प्रश्नों के आधार पर AI की सहायता से लिखा गया है।
प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।