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दैनिक · 12 नवंबर 2026

नीति आयोग ने आईआईएम अहमदाबाद को ज्ञान भागीदार बनाकर तैयार की गई ‘पीएलआई योजनाओं के प्रभाव का आकलन’ रिपोर्ट जारी की; रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत लक्षित क्षेत्रों में प्रगति लक्ष्य के अनुरूप

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नीति आयोग ने 12 नवंबर 2026 को ‘पीएलआई योजनाओं के प्रभाव का आकलन’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जो भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद के सहयोग से तैयार की गई है, जिसने इसमें ज्ञान भागीदार के रूप में काम किया। रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का क्षेत्रवार आकलन किया गया है, जिसमें निवेश, अतिरिक्त उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया है। यह आकलन संबंधित मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए कंपनियों के आंकड़ों और प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त उद्योग जगत की जानकारियों पर आधारित है, और क्षेत्रों के परिणामों को चार श्रेणियों में बांटा गया है: लक्ष्य के अनुरूप प्रगति, आंशिक प्रभाव, प्रभाव के नगण्य प्रमाण और आंकड़े उपलब्ध नहीं। रिपोर्ट के अनुसार दवा उद्योग, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम) के तहत मोबाइल निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार, घरेलू उपयोग के उपकरण (व्हाइट गुड्स), वाहन और ड्रोन क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन और विनिर्माण क्षमता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और ड्रोन क्षेत्र शुरुआती सफल उदाहरण के रूप में उभरा है; उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता में काफी विस्तार हुआ है; तथा एसीसी बैटरी, विशेष इस्पात और तकनीकी वस्त्र जैसे क्षेत्रों में धीरे-धीरे विनिर्माण क्षमता और औद्योगिक तंत्र का विकास हो रहा है। रिपोर्ट के समग्र क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत लक्षित क्षेत्रों में प्रगति लक्ष्य के अनुरूप है। रिपोर्ट के अनुसार योजना ने निवेश और उत्पादन को निर्धारित लक्ष्यों से आगे बढ़ाया है, हालांकि इसकी दीर्घकालिक सफलता घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला के मजबूत होने पर निर्भर करेगी; रिपोर्ट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की अधिक भागीदारी, आंकड़ों की एकसमान व्यवस्था और औद्योगिक तंत्र के निरंतर विकास के महत्व पर जोर दिया गया है।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

11 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने को मंज़ूरी दी थी, जिसके लिए पांच वर्ष की अवधि में कुल 1,45,980 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया। ये दस क्षेत्र थे: एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी (कार्यान्वयन नीति आयोग और भारी उद्योग विभाग द्वारा, 18,100 करोड़ रुपये), इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जे (57,042 करोड़ रुपये), फार्मास्यूटिकल्स दवाएं, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, कपड़ा उत्पाद (एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र), खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, घरेलू उपयोग के उपकरण (व्हाइट गुड्स: एसी और एलईडी) तथा विशेष इस्पात। ये पहले से अधिसूचित उन पीएलआई योजनाओं के अतिरिक्त थे जो मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों, महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (की स्टार्टिंग मैटेरियल)/औषधि मध्यवर्ती (ड्रग इंटरमीडिएट्स) और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, तथा चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए थीं और जिनका कुल परिव्यय 51,311 करोड़ रुपये था। मंत्रिमंडल ने कहा था कि योजना संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा लागू की जाएगी, अलग-अलग क्षेत्रों के अंतिम प्रस्तावों का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति (ईएफसी) करेगी और उन्हें मंत्रिमंडल मंज़ूरी देगा, तथा पीएलआई के लिए किसी भी नए क्षेत्र के लिए मंत्रिमंडल की नई मंज़ूरी आवश्यक होगी।

संदर्भ: पीआईबी (मंत्रिमंडल), 'मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई योजना को मंज़ूरी दी - आत्मनिर्भर भारत', 11 नवंबर 2020

खुद जाँचें: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना को किस तारीख़ को मंज़ूरी दी थी, और कुल स्वीकृत वित्तीय परिव्यय कितना था?

11 नवंबर 2020; पांच वर्ष की अवधि में 1,45,980 करोड़ रुपये।

अभ्यास: इस रिलीज़ से रिपोर्ट का शीर्षक, उसे जारी करने वाली संस्था, उसका ज्ञान भागीदार, आकलन किए गए क्षेत्रों की संख्या, परिणामों की चार श्रेणियां, रिपोर्ट के अनुसार उल्लेखनीय प्रगति वाले क्षेत्र और लक्ष्य के अनुरूप प्रगति वाले लक्षित क्षेत्रों का हिस्सा लिखें; नोट से मंत्रिमंडल की मंज़ूरी की तारीख़, क्षेत्रों की संख्या, कुल परिव्यय, एसीसी बैटरी के कार्यान्वयन निकाय और पहले अधिसूचित तीन पीएलआई योजनाएं।

खुद को परखें

नीति आयोग की ‘पीएलआई योजनाओं के प्रभाव का आकलन’ रिपोर्ट के लिए ज्ञान भागीदार कौन-सा संस्थान था?

  1. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
  2. भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु
  3. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)
  4. राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर)
उत्तर देखें

उत्तर: भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद

रिलीज़ के अनुसार नीति आयोग की ‘पीएलआई योजनाओं के प्रभाव का आकलन’ रिपोर्ट भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के सहयोग से तैयार की गई, जिसने ज्ञान भागीदार के रूप में काम किया। इसमें सभी 14 अधिसूचित क्षेत्रों में पीएलआई योजना का आकलन किया गया है, और इसके समग्र क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत लक्षित क्षेत्रों में प्रगति लक्ष्य के अनुरूप है।

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