कैबिनेट ने 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष के साथ स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को स्टैंड-अप इंडिया योजना को 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष के साथ 31.03.2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, और इसके तहत पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। रिलीज़ के अनुसार अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता दी गई है। पात्र ऋण प्राप्तकर्ता विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियों में नए (ग्रीनफील्ड) उद्यम स्थापित करने वाले महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी हैं। 10.00 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए समग्र ऋण (कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण) अथवा सावधि ऋण दिया जा सकता है, जो परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक होगा। ऋण गारंटी कवरेज ऋण राशि का 85 प्रतिशत है और मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत है। रिलीज़ के अनुसार इस योजना से महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान होगी, नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
वित्त मंत्रालय की 4 अप्रैल 2025 की 'स्टैंड-अप इंडिया के 7 वर्ष' शीर्षक वाली पृष्ठभूमि सामग्री के अनुसार यह योजना 5 अप्रैल 2016 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण देकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। उसमें बताया गया था कि योजना के तहत स्वीकृत कुल राशि 31 मार्च 2019 के 16,085.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 मार्च 2025 तक 61,020.41 करोड़ रुपये हो गई। उसके अनुसार 2018 से 2024 के बीच महिला उद्यमियों के खाते 55,644 से बढ़कर 1,90,844, अनुसूचित जाति के खाते 9,399 से बढ़कर 46,248 और अनुसूचित जनजाति के खाते 2,841 से बढ़कर 15,228 हो गए।
खुद जाँचें: अप्रैल 2025 की वित्त मंत्रालय की पृष्ठभूमि सामग्री के अनुसार स्टैंड-अप इंडिया किस तारीख़ को शुरू हुई थी, और 17 मार्च 2025 तक स्वीकृत कुल राशि कितनी थी?
5 अप्रैल 2016; 61,020.41 करोड़ रुपये।
अभ्यास: इस रिलीज़ से योजना को जारी रखने की अवधि, ऋण गारंटी कोष, अतिरिक्त उद्यमियों का लक्ष्य, पात्र ऋण प्राप्तकर्ता और सेक्टर, ऋण की सीमा और परियोजना लागत में हिस्सा, गारंटी कवरेज और गारंटी शुल्क लिखें; नोट से शुरुआत की तारीख़ और मार्च 2025 तक स्वीकृत कुल राशि। स्टैंड-अप इंडिया के कोष को उसी दिन मंजूर सीजीएफएमयू के कोष से न मिलाएं।
खुद को परखें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए कितने ऋण गारंटी कोष को मंजूरी दी गई है?
उत्तर देखें
उत्तर: 4,111 करोड़ रुपये
रिलीज़ के अनुसार मंत्रिमंडल ने 31.03.2031 तक 5 वर्ष के लिए जारी रखी गई स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को मंजूरी दी है। योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना है; इसमें ऋण गारंटी कवरेज ऋण राशि का 85 प्रतिशत और मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत है।