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दैनिक · 10 नवंबर 2026

37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना का दूसरा चरण (राउंड 2) संपन्न; एनटीपीसी लिमिटेड से दो आवेदन, तीसरा चरण (राउंड 3) आरंभ

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कोयला मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 को सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना का दूसरा चरण (राउंड 2) संपन्न होने की घोषणा की, जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड से दो आवेदन प्राप्त हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के विकास को गति देने के लिए 13 मई 2026 को 37,500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना को मंजूरी दी थी। दोनों आवेदनों में से एक में यूरिया और दूसरे में मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (डीएमई) के उत्पादन का प्रस्ताव है; मंत्रालय के अनुसार ये महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत के स्वदेशी संसाधनों के उपयोग में विविधता लाने में कोयला गैसीकरण की संभावनाओं को रेखांकित करते हैं। मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 से योजना का तीसरा चरण (राउंड 3) आरंभ किया है, जिसके तहत पात्र संस्थाओं को देश में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव जमा करने का एक और अवसर दिया गया है; तीसरे चरण के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2027 है। मंत्रालय का उद्देश्य इन चरणों के माध्यम से उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, निवेश आकर्षित करना और कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाना है, जिससे वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान मिले।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

मौजूदा योजना से पहले भी कोयला गैसीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना आ चुकी है। 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली योजना को तीन श्रेणियों के अंतर्गत मंजूरी दी थी। श्रेणी I में सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 4,050 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसमें 3 परियोजनाओं तक को 1,350 करोड़ रुपये या पूंजीगत व्यय का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, का एकमुश्त अनुदान दिया जाना था; श्रेणी II में निजी क्षेत्र और सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 3,850 करोड़ रुपये, जिसमें प्रति परियोजना 1,000 करोड़ रुपये या पूंजीगत व्यय का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, का एकमुश्त अनुदान; और श्रेणी III में प्रदर्शन परियोजनाओं (स्वदेशी प्रौद्योगिकी) और/या छोटे पैमाने के उत्पाद-आधारित गैसीकरण संयंत्रों के लिए 600 करोड़ रुपये, जिसमें 100 करोड़ रुपये या पूंजीगत व्यय का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, का एकमुश्त अनुदान। श्रेणी II और III में चयन प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बोली प्रक्रिया से होना था, और अनुदान दो बराबर किस्तों में दिया जाना था।

संदर्भ: PIB (कोयला मंत्रालय), 'मंत्रिमंडल ने तीन श्रेणियों के अंतर्गत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन हेतु सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी', 24 जनवरी 2024

खुद जाँचें: जनवरी 2024 के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना का कुल परिव्यय कितना था, और अनुदान किस प्रकार दिया जाना था?

8,500 करोड़ रुपये, तीन श्रेणियों के अंतर्गत; दो बराबर किस्तों में।

अभ्यास: इस रिलीज़ से 2026 की योजना का परिव्यय और मंत्रिमंडल की मंजूरी की तारीख़, 10 नवंबर 2026 को क्या संपन्न हुआ, दोनों आवेदन किसने किए और उनके अंतिम उत्पाद, तीसरे चरण के आवेदनों की अंतिम तिथि और 2030 के लिए कोयला गैसीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य लिखें; नोट से जनवरी 2024 की योजना का परिव्यय और उसकी तीन श्रेणियां। दोनों योजनाओं को अलग रखें।

खुद को परखें

37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना का दूसरा चरण (राउंड 2) किस कंपनी से प्राप्त दो आवेदनों के साथ संपन्न हुआ?

  1. एनटीपीसी लिमिटेड
  2. कोल इंडिया लिमिटेड
  3. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)
  4. गेल (इंडिया) लिमिटेड
उत्तर देखें

उत्तर: एनटीपीसी लिमिटेड

कोयला मंत्रालय के अनुसार दूसरा चरण (राउंड 2) एनटीपीसी लिमिटेड से प्राप्त दो आवेदनों के साथ संपन्न हुआ, जिनमें से एक यूरिया और दूसरा मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (डीएमई) के उत्पादन के लिए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को 37,500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना को मंजूरी दी थी, और तीसरा चरण (राउंड 3) 10 नवंबर 2026 से आरंभ किया गया है।

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