भारत ने तुर्किए के अंताल्या में यूएनएफसीसीसी कॉप31 में जलवायु बहुपक्षवाद और निष्पक्ष एवं महत्वाकांक्षी परिणाम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 को बताया कि भारत ने जलवायु बहुपक्षवाद और समानता तथा साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और तुर्किए के अंताल्या में आयोजित हो रहे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के 31वें सम्मेलन (कॉप31) में निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम का आह्वान किया है। कॉप31 में भारत का उद्घाटन वक्तव्य देते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने कॉप31 के नेतृत्व के लिए तुर्किए और ऑस्ट्रेलिया के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि भारत जी77 और चीन, एलएमडीसी और बेसिक द्वारा दिए गए बयानों के साथ खुद को जोड़ता है। भारत ने कहा कि यूएनएफसीसीसी और इसका पेरिस समझौता सबसे समावेशी मंच बने हुए हैं, जहां हर देश की अपनी आवाज़ है, और संवाद, आम सहमति और कार्रवाई पर आधारित 'कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन' (कार्यान्वयन का कॉप) के प्रेसीडेंसी के दृष्टिकोण का स्वागत किया। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि को पार करने की संभावना से पैदा हो रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए भारत ने जोर दिया कि कोई भी पीछे न छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए समानता अत्यंत आवश्यक हो गई है, और कहा कि न्यायसंगत परिवर्तन और अनुकूलन संबंधी जरूरतों को पूरा करना खासकर ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जलवायु वित्त पर भारत ने कहा कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने में विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त केंद्रीय भूमिका निभाता है, और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के मूलभूत महत्व को रेखांकित किया, जो विकसित देशों के लिए यह दायित्व तय करता है कि वे विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। भारत ने कहा कि वह निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम हासिल करने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करेगा।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
बाकू, अज़रबैजान में हुए कॉप29 में भारत के एक वक्तव्य में भी जलवायु वित्त का मुद्दा उठा था। पीआईबी द्वारा 20 नवंबर 2024 को जारी जानकारी के अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय संवाद में अपने वक्तव्य में भारत ने कहा कि विकासशील देश मुख्य रूप से विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव झेल रहे हैं, और 2025 के बाद की अवधि के लिए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) को अनुदान/रियायती शर्तों पर एक महत्वाकांक्षी जुटाव लक्ष्य होना चाहिए। भारत ने धीमे वितरण, बदलती जरूरतों के अनुसार ढलने में लचीलेपन की कमी और कड़े पात्रता मानदंडों वाली लंबी, जटिल स्वीकृति प्रक्रियाओं की ओर ध्यान दिलाया, जिनके कारण जलवायु वित्त तक पहुंच कठिन हो जाती है। भारत ने बताया कि उसके यहां अनुकूलन का वित्तपोषण मुख्य रूप से घरेलू संसाधनों से हुआ है, और यूएनएफसीसीसी को सौंपे गए उसके प्रारंभिक अनुकूलन संचार में बताया गया था कि अनुकूलन पूंजी निर्माण की आवश्यकताएं लगभग 854.16 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती हैं।
खुद जाँचें: कॉप29 में अपने वक्तव्य में भारत ने 2025 के बाद की अवधि के नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) के बारे में क्या कहा, और कॉप29 किस शहर में हुआ था?
यह अनुदान/रियायती शर्तों पर एक महत्वाकांक्षी जुटाव लक्ष्य होना चाहिए; बाकू, अज़रबैजान।
अभ्यास: इस रिलीज़ से कॉप31 का स्थान, भारत का उद्घाटन वक्तव्य देने वाले अधिकारी और उनका पद, वे तीन समूह जिनके बयानों से भारत ने खुद को जोड़ा (जी77 और चीन, एलएमडीसी, बेसिक), 'कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन' के तीन मार्गदर्शक शब्द और पेरिस समझौते का वह अनुच्छेद जिसे भारत ने रेखांकित किया, लिखें; नोट से कॉप29 का स्थान, एनसीक्यूजी के बारे में भारत की बात और भारत द्वारा बताई गई अनुकूलन आवश्यकताओं की राशि।
खुद को परखें
तुर्किए के अंताल्या में यूएनएफसीसीसी कॉप31 में भारत ने पेरिस समझौते के किस प्रावधान के मूलभूत महत्व को रेखांकित किया, जो विकसित देशों के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व तय करता है?
उत्तर देखें
उत्तर: अनुच्छेद 9.1
रिलीज़ के अनुसार भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के मूलभूत महत्व को रेखांकित किया, जो विकसित देशों के लिए यह दायित्व तय करता है कि वे विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं, और कहा कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने में विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त केंद्रीय भूमिका निभाता है। कॉप31 में भारत का उद्घाटन वक्तव्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने दिया।