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दैनिक · 9 नवंबर 2026

एनपीपीए ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय की; 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन की संशोधित एमआरपी 9 नवंबर 2026 से लागू

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रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने बताया कि उसके अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा 137 कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय किए जाने के बाद इन दवाओं की संशोधित एमआरपी 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई है। यह कदम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है। रिलीज़ के अनुसार 8 नवंबर 2026 तक 85 फार्मास्युटिकल कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़ी 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित एमआरपी की जानकारी दी है, और इनमें से 679 ब्रांडों ने कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की है; एमआरपी में सबसे अधिक कमी 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई है। विभाग का अनुमान है कि कीमतों में इस कमी से उपभोक्ताओं को सालाना 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी। उपभोक्ता दवा के पैक पर छपी संशोधित एमआरपी देख सकते हैं और 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप या एनपीपीए की वेबसाइट के जरिए कीमतों की पुष्टि कर सकते हैं; कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी संशोधित एमआरपी से अधिक कीमत नहीं वसूल सकती, और अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायत 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल पर या एनपीपीए हेल्पलाइन 1800-111-255 पर दर्ज कराई जा सकती है।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय करने का प्रयोग 2019 में पायलट के रूप में किया गया था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 28 फरवरी 2019 की रिलीज़ के अनुसार एनपीपीए ने 26 फरवरी 2019 की अपनी बैठक में जनहित में असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 के तहत 42 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं को ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण के जरिए मूल्य नियंत्रण में लाया, और विक्रय मूल्य (एमआरपी) पर ट्रेड मार्जिन को 30% तक सीमित किया। उस समय 57 कैंसर-रोधी दवाएं अनुसूचित फॉर्मूलेशन के रूप में पहले से मूल्य नियंत्रण में थीं, और एनपीपीए के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन 42 दवाओं में 72 फॉर्मूलेशन और 355 ब्रांड शामिल होने थे। संशोधित कीमतें 8 मार्च 2019 से लागू होनी थीं। रिलीज़ में बताया गया कि एनपीपीए डीपीसीओ की अनुसूची-I के तहत राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में शामिल दवाओं की कीमतें तय करता है, और 2019 के इस कदम को ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण के 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' के लिए पायलट बताया गया।

संदर्भ: PIB (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), 'ट्रेड मार्जिन की सीमा तय होने से कैंसर की दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी', 28 फरवरी 2019

खुद जाँचें: फरवरी 2019 की रिलीज़ के अनुसार एनपीपीए ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के किस पैरा के तहत कार्रवाई की, कितनी गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं को मूल्य नियंत्रण में लाया गया, और ट्रेड मार्जिन को किस सीमा तक सीमित किया गया?

पैरा 19; 42 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाएं; विक्रय मूल्य (एमआरपी) पर 30% तक।

अभ्यास: इस रिलीज़ से ट्रेड मार्जिन की सीमा तय करने वाली संस्था और उसका मंत्रालय, शामिल कैंसर-रोधी दवाओं की संख्या, संशोधित एमआरपी लागू होने की तारीख़, 8 नवंबर 2026 तक के आंकड़े (कंपनियां, फॉर्मूलेशन, दवाएं, ब्रांड, सबसे अधिक कमी), सालाना बचत का अनुमान, और उपभोक्ता कीमतें कहाँ जाँच सकते हैं या शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं, लिखें; नोट से 2019 के पायलट का कानूनी प्रावधान, दवाओं की संख्या और ट्रेड मार्जिन की सीमा। याद रखें कि सालाना बचत रिलीज़ का अनुमान है, और 2019 के आंकड़े 2026 के आंकड़े नहीं हैं।

खुद को परखें

9 नवंबर 2026 से एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन की संशोधित एमआरपी किस संस्था द्वारा 137 कैंसर-रोधी दवाओं के एमआरपी पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय किए जाने के बाद लागू हुई?

  1. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
  2. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)
  3. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)
  4. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)
उत्तर देखें

उत्तर: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के एमआरपी पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय की, और संशोधित एमआरपी 9 नवंबर 2026 से लागू हुई। 8 नवंबर 2026 तक 85 फार्मास्युटिकल कंपनियों ने 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित एमआरपी की जानकारी दी थी; विभाग के अनुमान के अनुसार उपभोक्ताओं को सालाना 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी।

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